तेजस्वी ने कहा- नीतीश के साथ फिर से नहीं होगा गठबंधन, अटकलों को किया खारिज

राजद नेता तेजस्वी यादव रविवार को उस समय नाराज हो गए, जब उनसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ फिर से गठबंधन की संभावना के बारे में पूछा गया। नीतीश कुमार पिछले साल भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में वापस आने के लिए जदयू से गठबंधन तोड़ चुके हैं।

पूर्व उपमुख्यमंत्री यादव यहां राजद द्वारा आयोजित 'धरना' के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान राजद ने कथित तौर पर "राजग द्वारा आरक्षण की चोरी और उसे खा जाने" के मुद्दे पर धरना दिया था।

जब उनसे पूछा गया कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले उनके अपने पूर्व बॉस और जदयू प्रमुख के साथ हाथ मिलाने की संभावना है, तो यादव ने पलटवार करते हुए कहा, "हम हाथ क्यों मिलाएंगे? आप मौजूदा मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?"

उन्हें बताया गया कि मीडिया के एक वर्ग में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि हाल ही में 74 साल के हुए नीतीश कुमार इस बात से चिंतित हैं कि भाजपा चुनाव के बाद नेतृत्व परिवर्तन के लिए दबाव डाल सकती है और राजद फिर से गठबंधन के "प्रस्ताव" के साथ स्थिति का फायदा उठाने के लिए तैयार है।

हालांकि, आम तौर पर मिलनसार यादव ने सख्ती से जवाब दिया, "किसी की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं है। मेरी पार्टी में, केवल राजद अध्यक्ष लालू जी और मैं ही गठबंधन पर कोई भी निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं। कृपया बकवास न करें"। युवा नेता ने इस बात पर जोर दिया कि कुमार "अब अपने होश में नहीं हैं, जो "सार्वजनिक रूप से उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा की गुणवत्ता" से स्पष्ट है।

\प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक रूप से पैर छूने की कुमार की कोशिश के कुछ उदाहरणों को याद करते हुए, यादव ने टिप्पणी की, "क्या यह एक राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा देता है?" यादव ने दावा किया, "वह दिन दूर नहीं जब कुमार अपने दो मौजूदा डिप्टी विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी के पैरों में गिरेंगे।"

उन्होंने भाजपा पर "बिहार में अपने आरक्षण विरोधी एजेंडे पर काम करने" का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, "यही कारण है कि जब आरक्षण पर याचिका पर सुनवाई हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के वकील ठीक से बहस नहीं कर रहे हैं।" विशेष रूप से, राज्य सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसने वंचित जातियों के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने वाले कानूनों को खारिज कर दिया था।

राजद नेता, जिनकी पार्टी नवंबर, 2023 में आरक्षण में वृद्धि के समय बिहार में सत्ता साझा कर रही थी, ने कहा, "हम आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हैं। कोटा बहाल करवाने के लिए लड़ रहे हैं। हम अदालत के साथ-साथ सड़कों पर भी लड़ रहे हैं।" उन्होंने आरोप लगाया, "हालांकि, मुख्यमंत्री चुप हैं। वह केंद्र के साथ अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इन कानूनों को (संविधान की) नौवीं अनुसूची में डालकर न्यायिक हस्तक्षेप से बचाने में असमर्थ हैं।" यादव ने यह भी दावा किया, "वह (कुमार) बिहार में कराए गए सर्वेक्षण की तर्ज पर राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की आवश्यकता के बारे में भी चिंतित नहीं दिखते हैं, जब हम साथ मिलकर सत्ता में थे।"