तेलंगाना विधानसभा ने केंद्र से राष्ट्रव्यापी जाति सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव किया पारित

तेलंगाना विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र से राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यापक घरेलू सामाजिक-आर्थिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति सर्वेक्षण का अनुकरण करने का आग्रह किया गया।

मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार राज्य में पिछड़े वर्गों, एससी और एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्र को विभिन्न जातियों की स्थिति को समझने के लिए पूरे देश में ऐसा सर्वेक्षण कराना चाहिए। स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने घोषणा की कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

जाति सर्वेक्षण और एससी वर्गीकरण पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर बहस करने के लिए बुलाए गए एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान, रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर एक बयान दिया। उन्होंने सर्वेक्षण का विवरण बताया, जिसे राज्य मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने दो दिन पहले साझा किया था।

रेड्डी ने कहा कि कानून के अनुसार पिछड़े वर्गों को 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है (जिससे कोटा पर 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन होता है), कांग्रेस राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्रतिशत कोटा प्रदान करेगी। उन्होंने पूछा कि क्या विपक्षी बीआरएस और भाजपा भी ऐसा ही करेंगे।

2023 के विधानसभा चुनावों से पहले, कांग्रेस ने स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने का वादा किया था। एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के इस दावे पर कि जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट को सदन में पेश नहीं किया गया है और केवल मुख्यमंत्री का बयान सदस्यों के साथ साझा किया गया है, रेवंत रेड्डी ने कहा कि रिपोर्ट चार खंडों में है और चौथा खंड सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा से संबंधित है।

उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी है, उन्होंने कहा कि वह कानूनी जांच के बाद डेटा को पेश करने के लिए तैयार है और उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। पिछली बीआरएस सरकार के दौरान किए गए गहन घरेलू सर्वेक्षण (आईएचएस) के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आईएचएस के अनुसार मुसलमानों की आबादी 11 प्रतिशत थी, जबकि जाति सर्वेक्षण के अनुसार यह बढ़कर 12.56 प्रतिशत हो गई।

आईएचएस के अनुसार पिछड़े वर्गों की आबादी 40 प्रतिशत थी, जबकि नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार यह 46.25 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि जाति सर्वेक्षण में अन्य जातियों (ओसी) की आबादी आईएचएस के 21 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत (मुसलमानों में ओसी सहित) रह गई है। बीआरएस पर तीखा हमला करते हुए रेड्डी ने कहा कि आईएचएस के आंकड़ों को न तो कैबिनेट ने मंजूरी दी थी और न ही तत्कालीन विधानसभा ने।

रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव, उनके बेटे और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव और अन्य पार्टी नेताओं के अलावा भाजपा सांसद डी के अरुणा ने जाति सर्वेक्षण में भाग नहीं लिया। रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि भाजपा पिछड़े वर्गों को अवसर नहीं देना चाहती है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस संसद में इस मुद्दे को उठाकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के माध्यम से केंद्र पर देश भर में सर्वेक्षण कराने का दबाव बनाएगी।

बीआरएस ने विधानसभा से वॉकआउट किया और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पिछड़े वर्गों को धोखा दे रही है क्योंकि जाति सर्वेक्षण में पिछड़े वर्गों की आबादी में गिरावट दिखाई दे रही है। भाजपा के पायला शंकर सहित अन्य ने संकेत दिया कि जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट में 'मुस्लिम पिछड़े वर्गों' के बारे में बात की गई है जो तथ्यात्मक रूप से गलत है। उन्होंने कहा कि यह कानूनी जांच में टिक नहीं सकता।

राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार सुबह जाति सर्वेक्षण और एससी वर्गीकरण पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठक की, जिसे चर्चा के लिए विधानसभा में पेश किया गया। जाति सर्वेक्षण करने वाले राज्य नियोजन विभाग ने 2 फरवरी को नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उप-समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपी। जाति सर्वेक्षण के अनुसार, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को छोड़कर पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा समूह है, जो तेलंगाना की कुल 3.70 करोड़ आबादी का 46.25 प्रतिशत है। पिछड़ी जातियों के बाद अनुसूचित जातियां 17.43 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियां 10.45 प्रतिशत, मुसलमानों में पिछड़ा वर्ग 10.08 प्रतिशत, अन्य जातियां 13.31 प्रतिशत और मुसलमानों में पिछड़ी जातियां 2.48 प्रतिशत हैं।