तेलंगाना बना रहा है इतिहास, लेकिन केंद्र सरकार दशकीय जनसंख्या जनगणना कराने में रही विफल: कांग्रेस
तेलंगाना में चल रहे जाति सर्वेक्षण की सराहना करते हुए कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने जो हासिल किया है, वह और भी प्रभावशाली है, क्योंकि केंद्र सरकार 2021 में होने वाली दशकीय जनसंख्या जनगणना कराने में विफल रही है
कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि तेलंगाना इतिहास बना रहा है, लेकिन केंद्र सरकार उस परंपरा का सम्मान करने में विफल रही है, जिसे आजादी के बाद से हर सरकार ने कायम रखा है। रमेश ने एक्स पर कहा, "जाति सर्वेक्षण न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, बल्कि यह एक ऐसा अभ्यास भी है जिसके लिए जबरदस्त प्रशासनिक क्षमता की आवश्यकता होती है। यह एक बहुत बड़ा काम है: तेलंगाना में, इसमें 33 जिलों में 1.17 करोड़ घरों का सर्वेक्षण करने वाले 80,000 गणनाकर्ता शामिल होंगे।"
न्होंने कहा कि संस्कृतियों, परिदृश्यों और अर्थव्यवस्थाओं की विविधता के बीच प्रत्येक परिवार का सर्वेक्षण करने के लिए सरकार को गांव और वार्ड स्तर से लेकर सीएमओ तक मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया, "नलगोंडा जिले में इस अभ्यास की कुछ झलकियाँ, जहाँ 55% से अधिक आबादी का सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है। मिर्यालगुडा नगर पालिका में, अधिकारियों ने 44 वार्डों में फैले सभी 288 गणना ब्लॉकों का जीआईएस मानचित्र विकसित किया है। यह तकनीक भविष्य में नगरपालिका सेवाओं के लिए बेहतर योजना बनाने में नगरपालिका को सक्षम बनाएगी।"
उन्होंने बताया कि भरे गए शेड्यूल की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए, नलगोंडा जिले के अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने के लिए कास्ट-आयरन ट्रंक भी खरीदे हैं। रमेश ने जोर देकर कहा कि जाति सर्वेक्षण की सत्यनिष्ठा चुनाव प्रक्रिया के समान है। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू के नेतृत्व में तेलंगाना सरकार ने जो हासिल किया है, वह और भी प्रभावशाली है, क्योंकि हम इस बात पर विचार करते हैं कि केंद्र सरकार 2021 में होने वाली दशकीय जनसंख्या जनगणना कराने में विफल रही है।" कांग्रेस ने पिछले सप्ताह जोर देकर कहा था कि देश भर में जाति सर्वेक्षण कराना और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की 50 प्रतिशत की "मनमानी सीमा" को हटाना देश के लिए उसके दृष्टिकोण का केंद्र है।