सरकार को आयकर में मध्यम वर्ग को और रियायतें देनी चाहिए: एनसीपी के प्रफुल पटेल

एनसीपी नेता प्रफुल पटेल ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार को आयकर में मध्यम वर्ग को और रियायतें देनी चाहिए क्योंकि 3 लाख रुपये तक की छूट सीमा पर्याप्त नहीं है। केंद्रीय बजट 2024-25 पर बहस में भाग लेते हुए पटेल ने कहा, "3 लाख रुपये बहुत छोटी राशि है। अगर कोई दिल्ली जैसे शहर में 40,000 रुपये कमाता है, तो उसके लिए 5 प्रतिशत कर देना भी बोझ है।" अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सहयोगी है।

पटेल ने कहा कि हालांकि सरकार जीएसटी लागू होने के बाद कर का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर चुका रहा है। उन्होंने कहा, "अब देश में कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह कर नहीं चुका रहा है।" उन्होंने कहा, "मध्यम वर्ग के व्यक्ति को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कुछ और रियायतें मिलनी चाहिए।"

पटेल ने आगे कहा कि शेयर बाजार मध्यम वर्ग के लिए भी निवेश का एक बहुत ही प्रभावी साधन बन गया है। अब लोग थोड़ा अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए शेयर बाजार की ओर देखने लगे हैं, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट आदि से उस तरह का रिटर्न नहीं मिल रहा है। हालांकि, उन्होंने इसमें कुछ सावधानी बरतने का सुझाव दिया और कहा कि बजट में 'वायदा और विकल्प' (एफएंडओ) सेगमेंट के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं।

पटेल ने सुझाव दिया कि सरकार को छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए बजट में एफएंडओ के लिए ऐसे और कदम उठाने चाहिए। बहस के दौरान, राजद सदस्य मनोज झा ने कहा कि सफाई कर्मचारियों, रेहड़ी-पटरी वालों, बेरोजगार युवाओं, छोटे किसानों और यहां तक कि ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ बजट पूर्व परामर्श की परंपरा बंद हो गई है। झा ने कहा, "बजट पूर्व परामर्श पर, मैंने उद्योगपतियों और कॉर्पोरेट घरानों के साथ बैठकें देखी हैं।"

उन्होंने मांग की कि बजट को आम आदमी के नजरिए से देखा जाना चाहिए क्योंकि देश में आय असमानता बढ़ रही है। उन्होंने कहा, "मैं धन संचय या अमीर लोगों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन धन के अश्लील प्रदर्शन के खिलाफ हूं, जैसा कि हमने हाल के वर्षों में देखा है।" मनरेगा जैसी योजनाओं के बारे में झा ने कहा कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 86,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो इस योजना पर 1.05 लाख करोड़ रुपये के वास्तविक व्यय से 20,000 रुपये कम है।

उन्होंने कहा, "इससे मजदूरी के भुगतान में देरी होगी और मांग में कमी आएगी।" उन्होंने कहा कि इससे निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित होगी। सदन के नेता जे पी नड्डा ने कहा कि यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है कि 60 वर्षों के बाद लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए कोई प्रधानमंत्री चुना गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम स्थिरता, निरंतरता, सुशासन और समावेशी विकास के लिए जनादेश है। उन्होंने बजट को "दूरदर्शी" बताते हुए कहा कि यह देश की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करता है और दीर्घकालिक आवश्यकताओं का भी ख्याल रखता है।

भाजपा के भुवनेश्वर कलिता ने कहा कि बजट का जोर युवाओं, गरीबों, किसानों, महिलाओं, मध्यम वर्ग और बुनियादी ढांचे के विकास पर है। भाजपा के दिनेश शर्मा ने कहा कि वित्त मंत्री ने एक संतुलित बजट पेश किया है जो भारत को एक विकसित देश बनाने पर केंद्रित है। अनिल सुखदेवराव बोंडे (भाजपा) ने अग्निपथ सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के पक्ष में बात की। भाजपा के एक अन्य सदस्य भीम सिंह ने कहा कि यह बजट ऐसे समय में आया है जब दुनिया में भारत का कद बढ़ा है।

चर्चा में भाग लेते हुए माकपा के ए ए रहीम ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सरकार से सार्वजनिक क्षेत्र में खाली पड़ी नौकरियों को भरने को कहा। रहीम ने यह भी बताया कि केंद्रीय बजट में उनके राज्य केरल की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। अजीत कुमार भुइयां (स्वतंत्र) ने असम में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति और राज्य के लिए राहत उपायों के लिए सरकारी समर्थन की कमी के बारे में बात की। डीएमके के ए पी सेल्वारासु ने भी चर्चा में भाग लिया।