टीएमसी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों और भाजपा पर बंगाल की मतदाता सूची में बाहरी लोगों के नाम शामिल करने की साजिश रचने का लगाया आरोप

तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को चुनाव आयोग (ईसी) के अधिकारियों के एक वर्ग पर भाजपा के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बाहरी लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने की साजिश रचने का आरोप लगाया, ताकि भगवा पार्टी को लाभ पहुंचाया जा सके।

टीएमसी के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने संवाददाताओं से कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों का एक वर्ग विशेष रूप से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में उचित भौतिक सत्यापन के बिना नाम शामिल कर रहा है।

उन्होंने कहा कि घुसपैठ रोकना सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की जिम्मेदारी है और मतदाता सूची में अनधिकृत बाहरी लोगों के नाम शामिल किए जाने की किसी भी रिपोर्ट को केंद्र द्वारा संभाला जाना चाहिए, क्योंकि यह बीएसएफ को नियंत्रित करता है और चुनाव आयोग को "रिमोट कंट्रोल" करता है, जिसने स्पष्ट रूप से सत्यापन प्रक्रिया में ढील दी है।

घोष, जो दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर विधानसभा के अंतर्गत चंपाहाटी क्षेत्र में मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या में कथित वृद्धि के बारे में रिपोर्टों का जिक्र कर रहे थे, ने कहा, "यदि यह स्थिति है, तो इसका श्रेय स्थानीय प्रशासन और पुलिस को जाता है, जिन्होंने अनधिकृत मतदाताओं पर नज़र रखी, न कि चुनाव आयोग को, जिसने उचित भौतिक सत्यापन के बिना नामों को शामिल करने की अनुमति दी।" उन्होंने कहा, "राज्य और सत्तारूढ़ पार्टी पर उंगली उठाने के बजाय, भाजपा और इस मुद्दे पर शोर मचाने वालों को केंद्र के साथ घुसपैठ की जाँच का मुद्दा उठाना चाहिए।"

उन्होंने याद दिलाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने हाल ही में भाजपा द्वारा चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके मतदाता सूची में फर्जी नाम शामिल करने के प्रयासों के खिलाफ चेतावनी दी थी, ताकि भगवा पार्टी के पक्ष में वोट अनुपात को बदला जा सके, क्योंकि वे विधानसभा चुनावों में सत्ता हासिल करने में बार-बार विफल रहे हैं।

भाजपा के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा, "भूत मतदाताओं को शामिल करने की टीएमसी की योजना का पर्दाफाश हो गया है क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के नेता चुनाव जीतने के लिए फर्जी आधार और मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध कराने में शामिल रहे हैं।" भट्टाचार्य ने कहा, "सतर्क चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय टीएमसी को फिर से पुराना खेल खेलने की अनुमति नहीं देगा।" उन्होंने कहा, "टीएमसी नेतृत्व की टिप्पणियां आगामी विधानसभा चुनावों में आसन्न हार के मद्देनजर हताशा का रोना है।"