"हेमंत सोरेन की जमानत पर जश्न मनाना जल्दबाजी होगी"- भारतीय जनता पार्टी

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन की रिहाई के एक दिन बाद, भारतीय जनता पार्टी ने जश्न मनाने के लिए झामुमो कार्यकर्ताओं और नेताओं का मजाक उड़ाया। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने जमानत को ''समय से पहले'' बताया और कहा कि सोरेन के खिलाफ भूमि घोटाले का मामला अभी तक हल नहीं हुआ है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा, "कल से झामुमो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इतना जश्न मना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वे इतने खुश क्यों हैं। हेमंत सोरेन को अभी उच्च न्यायालय की माननीय एकल पीठ ने जमानत दी है और कुछ नहीं।" 

प्रतुल शाह देव ने आगे बताया कि अदालत ने पहले कहा था कि, प्रथम दृष्टया, सोरेन के खिलाफ एक मजबूत मामला है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, "उन्हें दोष-मुक्त घोषित नहीं किया गया है। उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर हैं। अदालत की एक अन्य पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ एक मजबूत मामला है, और ईडी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि उनका जश्न मनाया जा रहा है। पूरे मामले की सुनवाई अभी बाकी है। ईडी पहले ही कह चुका है कि यह एक खुला और गंभीर मामला है।"

विशेष रूप से, कथित भूमि घोटाला मामले में जांच का सामना कर रहे हेमंत सोरेन शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत आदेश के बाद बिरसा मुंडा जेल से बाहर आ गए।

आदिवासी नेता की एक झलक पाने के लिए झामुमो नेता बिरसा मुंडा जेल के बाहर एकत्र हुए, जिन्हें जनवरी में कथित भूमि घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था।

मामले की जांच आधिकारिक रिकॉर्ड की जालसाजी के माध्यम से कथित तौर पर पर्याप्त आय अर्जित करने से संबंधित है, जिसमें करोड़ों रुपये की जमीन के बड़े पार्सल हासिल करने के लिए नकली विक्रेताओं और खरीदारों को शामिल किया गया है।

संबंधित घटनाओं में, 22 मार्च को एक विशेष पीएमएलए अदालत ने सोरेन की न्यायिक हिरासत 4 अप्रैल तक बढ़ा दी। सोरेन की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत सोरेन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बाद रांची पुलिस ने ईडी अधिकारियों को जांच में शामिल होने के लिए एक नोटिस भी जारी किया था।

एजेंसी द्वारा सोरेन की एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने पहले ईडी अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था। सोरेन ने आरोप लगाया था कि उनके आवासों पर ईडी की तलाशी का उद्देश्य उनकी छवि खराब करना और आदिवासी होने के कारण उन्हें परेशान करना था।

ईडी ने 36 लाख रुपये नकद और जांच से संबंधित दस्तावेज बरामद करने का दावा किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सोरेन ने धोखाधड़ी के माध्यम से 8.5 एकड़ जमीन हासिल की थी। जांच से पता चला कि राजस्व उप-निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद सहित एक सिंडिकेट भ्रष्ट संपत्ति अधिग्रहण में शामिल था।

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की सोरेन की याचिका 29 फरवरी को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।