झारखंड के वित्त मंत्री ने कहा, केंद्र से बकाए की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई होगी

झारखंड सरकार केंद्र के पास लंबित अपने ''1.36 लाख करोड़ रुपये'' के बकाए की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सोमवार को विधानसभा को यह जानकारी दी।

प्रसाद ने विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा, ''इस साल एक मार्च को केंद्र और राज्य की एक संयुक्त समिति बनाई गई है। समिति राज्य के 1.36 लाख करोड़ रुपये के कोयला बकाया के दावे का आकलन करेगा और हर मद में बकाया राशि की पुष्टि करेगा। हम समिति की रिपोर्ट के अनुसार राशि वसूल करेंगे।''

किशोर ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में लगभग 10-15 दिन पहले केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की थी।

झारखंड सरकार ने दिसंबर 2024 में केंद्र से ''1.36 लाख करोड़ रुपये का कोयला बकाया'' वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की थी।