केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी-रिमांड के फैसले को दी चुनौती, आज हाईकोर्ट में सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट कथित शराब नीति घोटाले की चल रही जांच के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर आज सुनवाई करेगा।

एक जुलाई को, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त बैठकों से इनकार कर दिया था।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की ओर से दायर अर्जी खारिज कर दी। 

विशेष न्यायाधीश ने कहा, "आवेदक के लिए विद्वान वकील अदालत को यह समझाने में विफल रहे हैं कि आवेदक उसी आधार पर वीसी के माध्यम से दो अतिरिक्त कानूनी बैठकों का हकदार कैसे है, जिस पर पहले के आदेश में चर्चा की गई थी और निपटाया गया था। ऐसा प्रतीत होता है की सामग्री के आधार पर भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। आवेदन विचाराधीन है।"

इसने यह भी कहा कि यह विवाद में नहीं है कि आवेदक द्वारा अपने वकीलों के साथ अतिरिक्त कानूनी बैठकों की समान राहत की मांग करते हुए दायर एक समान आवेदन को इस अदालत ने 10 अप्रैल, 2024 के एक विस्तृत आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था।

यह प्रस्तुत किया गया कि केजरीवाल देश भर में लगभग 30 मुकदमों का सामना कर रहे हैं और मामलों पर चर्चा करने और निष्पक्ष सुनवाई के अपने अधिकार का दावा करने के लिए वीसी के माध्यम से अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त बैठकों की आवश्यकता है।

केजरीवाल के वकील ने यह भी कहा कि, इस आवेदन को दायर करने के बाद, आवेदक को एक और मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा, सह-अभियुक्त संजय सिंह को 22 फरवरी, 2024 के आदेश द्वारा अतिरिक्त कानूनी बैठकों की अनुमति दी गई थी।

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान आरोपी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई है। हालांकि, उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के विपरीत जानबूझकर गोल-मोल जवाब दिए।

सीबीआई ने कहा, "सबूतों से रूबरू होने पर, उन्होंने बिना किसी अध्ययन या औचित्य के, दिल्ली की नई उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के तहत थोक विक्रेताओं के लिए लाभ मार्जिन को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के संबंध में उचित और सच्चा विवरण नहीं दिया।"

एजेंसी ने उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में प्रस्तुत किया, इस स्तर पर आरोपी अरविंद केजरीवाल से आगे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।

26 जून को, दिल्ली कोर्ट के एक अवकाश न्यायाधीश ने सीबीआई को अदालत कक्ष में उनसे पूछताछ/पूछताछ करने की अनुमति देने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, ताकि एजेंसी उनकी औपचारिक गिरफ्तारी के साथ आगे बढ़ सके।

अदालत ने सीबीआई से यह भी कहा कि उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके पास जो सामग्री है उसे रिकॉर्ड पर पेश किया जाए।