एलजी का फैसला सही; केजरीवाल को दिल्ली की समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए: भाजपा

दिल्ली भाजपा ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल की प्रस्तावित सिंगापुर यात्रा पर फाइल वापस करने के उपराज्यपाल वी के सक्सेना के फैसले का स्वागत किया और मुख्यमंत्री से इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने के बजाय शहर में समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा।

केजरीवाल को सिंगापुर सरकार ने अगस्त के पहले सप्ताह में होने वाले सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया है। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल ने उनके अनुरोध को यह कहते हुए वापस कर दिया कि महापौरों के सम्मेलन में उनकी उपस्थिति एक "खराब मिसाल" स्थापित करेगी।

आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि उपराज्यपाल सक्सेना ने केजरीवाल को सिंगापुर में विश्व शहरों के शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेने की सलाह दी क्योंकि यह महापौरों का सम्मेलन है और इसमें शामिल होने के लिए एक मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त नहीं होगा।

उपराज्यपाल ने संवैधानिक और तथ्यात्मक रूप से सही फैसला लिया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि यह एक स्वागत योग्य कदम है।

उन्होंने कहा, "सिंगापुर में महापौरों की बैठक में भाग लेने के मुद्दे का राजनीतिकरण करने के बजाय, केजरीवाल को दिल्ली की समस्याओं को हल करने पर ध्यान देना चाहिए।"

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने पूछा, "केजरीवाल सिंगापुर में महापौरों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं?"

उन्होंने कहा, "जब मुख्यमंत्री को इस सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण मिला, तो उन्हें इसे दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को भेजना चाहिए था क्योंकि इसमें केवल महापौर ही भाग ले सकते हैं।"

बिधूड़ी ने कहा चूंकि वर्तमान में दिल्ली में कोई मेयर नहीं है और एक विशेष अधिकारी निगम का काम देख रहा है, इसलिए उसे नगर आयुक्त के साथ सिंगापुर के कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए था।

उन्होंने कहा, "वे बता सकते थे कि एमसीडी शहर की चुनौतियों पर कैसे काबू पाती है। ऐसा करने के बजाय, केजरीवाल ने खुद शिखर सम्मेलन में भाग लेने का फैसला किया जो अनुचित और अर्थहीन है।"

आदेश गुप्ता ने कहा कि सिंगापुर में सम्मेलन दुनिया के विभिन्न शहरों के महापौरों के लिए है और केजरीवाल के वहां जाने की जिद के पीछे कोई तर्क नहीं है।

गुप्ता ने कहा, "सिंगापुर जाना सिर्फ एक बहाना है क्योंकि केजरीवाल प्रचार पर केंद्रित हैं। मुख्यमंत्री के विदेश जाने के बजाय, आप सरकार को दिल्ली की समस्याओं की अधिकता को हल करने पर ध्यान देना चाहिए।"

उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अपने आठ साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कभी भी लोगों से मिलने और उनके मुद्दों को सुलझाने की कोशिश नहीं की।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि वह केवल विदेश जाने में रुचि रखते हैं और अपना "तथाकथित दिल्ली मॉडल" पेश करने के लिए उत्सुक हैं, जबकि वास्तव में कुछ भी नहीं किया गया है।

उन्होंने आरोप लगाया, तथ्य यह है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में पूर्ववर्ती नगर निगमों को उनकी बकाया राशि वापस करके "अपंग" कर दिया। केंद्र ने तीनों निगमों को एकजुट करने का फैसला किया ताकि "धन की कमी के कारण ठप" हुए विकास गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाई जा सके।