बंगालः बीजेपी ने जारी किया घोषणापत्र, सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण, सीएए लागू करने का वादा

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ने रविवार को अपना घोषणापत्र जारी किया। टीएमसी पहले ही अपना घोषणापत्र जारी कर चुकी है। बीजेपी ने सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का वादा किया है। घुसपैठ को पूरी तरह से रोका जाएगा। सीसीटीवी सर्विलांस से थानों को जोड़ेने की बात कही। किसान सम्मान निधि का तीन साल का बकाया किसानों को एक बार में दिया जाएगा। केजी से लेकर पीजी तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। 5 रुपये में खाने की थाली की शुरुआत की जाएगी।

घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम देते हुए अमित शाह ने कहा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का संकल्प है। बीजेपी सरकारें संकल्प पत्र पर चलती हैं। हमारे लिए ये संकल्प पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। संकल्प पत्र के लिए लोगों के सुझाव लिए गए. घर-घर जाकर लोगों से सुझाव लिए गए। इसका मूल आधार 'सोनार बांगला' की परिकल्पना है।

उन्होने कहा कि राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाते हुए 75 लाख किसानों को जो 18,000 रुपये प्रति किसान ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया, उसे उनके बैंक में पहुंचाने का काम करेंगे। हर वर्ष किसानों को भारत सरकार का जो 6000 रुपये आता है उसमें राज्य सरकार का 4000 रुपये जोड़कर कुल 10,000 रुपये किसानों को प्रतिवर्ष दिए जाएंगे।

अमित शाह ने कहा कि बंगाल को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए सीएमओ के अंतर्गत एंटी करेप्सन हेल्प लाइन की शुरुआत करेंगे, जिससे कोई भी नागरिक शिकायत सीधे मुख्यमंत्री को पहुंचा पाएगा। उत्तर बंगाल, जंगलमहल और सुंदरवन क्षेत्र में 3 नए AIIMS बनाएंगे। मछुआरों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की सहायता देने का काम भाजपा सरकार करेगी।

गृहमंत्री ने कहा कि हमने तय किया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू करेंगे। मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को पांच साल तक डीबीटी से 10 हजार रुपया प्रतिवर्ष दिया जाएगा। पहले ही कैबिनेट में बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिले, इसके लिए हम काम करेंगे।

उन्होंने कहा किघोषणा पत्र का मुख्य विचार सोनार बांग्ला का निर्माण करना ह।. सदियों से, बंगाल ने कई मोर्चों पर देश का नेतृत्व किया- आध्यात्मिक, विज्ञान, राजनीति, सामाजिक सुधार, शिक्षा या कला, बंगाल हर क्षेत्र में आगे रहा करता था। संकल्प पत्र में सिर्फ घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि ये संकल्प है दुनिया के सबसे बड़े दल का, ये संकल्प है देश में 16 से ज्यादा राज्यों में जिसकी सरकार है उस पार्टी का, ये संकल्प है जिसकी पूर्ण बहुमत से लगातार दो बार बनी सरकार का।

घोषणा पत्र की अहम बातें, एक नजर में

-राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण

-लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा

-सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग

-मत्स्य पालकों को हर वर्ष 6 हजार रुपये दिए जाएंगे

-सरकारी ट्रांसपोर्ट में महिलाओं को किराया नहीं लगेगा

-एंटी करप्शन हेल्पलाइन शूरू करेंगे

-हर परिवार में एक सदस्य को नौकरी

-सत्यजीत रे इंटरनेशनल अवार्ड की शुरुआत

-आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे

-कैबिनेट की पहली बैठक में सीएए लागू करेंगे

-निवेशकों के लिए इनवेस्ट बांगला की शुरुआत करेंगे

-कृषक सुरक्षा योजना के तहत हर भूमिहीन किसान को हर साल 4000 रुपये की सहायता

-ओबीसी आरक्षण की सूची में महिस्य, तेली और अन्य हिन्दू समुदाय जो रह गए हैं, उनको समाविष्ट करने का काम बीजेपी सरकार करेगी

-पुरुलिया में घरेलू एयरपोर्ट का निर्माण

-भ्रष्टाचार की शिकायत सीधे सीएम से कर सकेंगे

-गो-तस्करी को रोकने के लिए समुचित तंत्र बनाया जाएगा

-तीन नए एम्स बनाएंगे

-मेडिकल कॉलेज की सीटों को दोगुनी करेंगे

-दुर्गा पूजा को देखने दुनिया भर से लोग देखने आएं, ऐसी व्यवस्था करेंगे

-विधवा पेंशन की राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने का वादा

-नोबल पुरस्कार के तर्ज पर रवींद्र नाथ टैगोर पुरस्कार देने का वादा

-बंगाल में पांच नए मिल्क प्लांट

-पश्चिम बंगाल व्हिसल ब्लोअर कानून बनाने का वादा

-बांगला भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई

-बंगाल में सिंगल विंडो सिस्टम शुरू होगा

-5 रुपये में खाने की थाली की शुरुआत की जाएगी