भाजपा और आप ने मिलकर छह साल में किया दिल्ली को 50 साल पीछे-राजेश ल‌िलौठिया

उत्तर पश्चिम दिल्ली संसदीय सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। इस सीट से कांग्रेस ने राजेश लिलौठिया को मैदान में उतारा है जोकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गगन सिंह रंगा और भाजपा के हसंराज हंस को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। इस सीट से चुनाव लड़ रही कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी तीनों ने ही नए चेहरों को मैदान में उतारा है। यहां से 2014 में भाजपा के उदित राज सांसद बने थे लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया, जिससे नाराज उदित राज कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार राजेश लिलौठिया से आउटलुक के वरिष्ठ संवाददाता आर एस राणा ने बात की। मुख्य अंशः

मौजूदा सांसद ने पिछले पांच साल में कौन से काम नहीं किए, जोकि करने चाहिए थे?

मेट्रो का रिठाला से नरेला तक विस्तार करना था, डीटीसी की बसों की पहुंच हर गांव तक करनी थी, जोकि हो नहीं पाई। हर गांव एवं कॉलोनी में पीने के पानी के साथ ही सीवर लाइन बिछानी थी, जोकि बिछ नहीं पाई। उत्तर पश्चिम दिल्ली क्षेत्र में सड़को का निर्माण होना था, लेकिन नहीं हुआ, हर गांव में लालडोरा बढ़ाया जाना था, लेकिन इस दिशा में शुरूआत ही नहीं हुई। इसी तरह से अनधिकृत कालोनियों में नए स्कूल बनवाने थे, वह भी नहीं बन पाये। अत: पिछले पांच साल में विकास के नाम पर क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं हुआ।

अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना एक बड़ा मुद्दा है, इस पर आप क्या कहेंगे?

अनधिकृत कालोनियों में दिल्ली की आधी से ज्यादा आबादी रहती है। दिल्ली की तकरीबन 1,400 अनधिकृत कालोनियों को कांग्रेस की सरकार के समय नियमित किया गया था। उन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं तत्कालीन सरकार ने उपलब्ध करवाई थीं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि पिछले 6 वर्षों में भाजपा के साथ ही आम आदमी पार्टी ने विकास के नाम पर दिल्ली में कुछ नहीं किया है। इसीलिए इन कॉलोनियों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार फिर से कांग्रेस की ओर आशा से देख रहे हैं।

पीने का पानी, परिवहन और जाम की समस्या से आए दिन दिल्ली वासियों को जूझना पड़ता है?

पंद्रह वर्षों के कांग्रेस के शासनकाल में दिल्ली का चहुमुंखी विकास हुआ था, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नए भूमिगत जलाशय बनवाये गए, नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू करवाये। पानी और सीवर की नई लाइन दिल्ली के चारों कोनों तक पहुंचाई। इसके अलावा कांग्रेस ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त शहर बनाने के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सीएनजी में तबदील किया, नई बस खरीदी गई, मेट्रो का जाल पूरी दिल्ली मे बिछाया गया। साथ ही दिल्ली में नए पुलों का निर्माण, अंडरपास, एलिवेटेड रोड के साथ ही रिंग रोड को चौड़ा किया गया लेकिन पिछले 6 साल से दिल्ली में एक भी नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, इसके लिए दिल्ली की आम आमदी पार्टी और केंद्र की भाजपा सरकार बराबर की गुनहगार हैं।

आपका मुकाबला भाजपा से है, या फिर आम आदमी पार्टी से?

यह चुनाव उत्तर पश्चिमी दिल्ली की जनता का चुनाव है और वही इस चुनाव को लड़ रही है। जनता खुद कह रही है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली की जनता को धोखा दिया है इसलिए कांग्रेस का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। क्षेत्र की जनता मन बना चुकी है और जानती है कि क्षेत्र का विकास सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, इसलिए क्षेत्र की जनता कांग्रेस को जिताने जा रही है।

आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणापत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को प्रमुखता से रखा है, इस पर आपका क्या कहना है?

देखिए, आम आदमी पार्टी ने 2015 के विधानसभा चुनावों में दिल्ली की जनता से बड़े-बड़े वायदे किये थे लेकिन एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए अब आम आदमी पार्टी पूर्ण राज्य की आड़ में अपनी नाकामियों को छुपा रही है। जो काम दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं उसमें से भी एक भी काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नहीं किया। आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति में लगे हुए है और नुकसान दिल्ली की जनता को हो रहा है। दिल्ली का विकास पूरी तरह से ठप है। विकास के नाम पर दिल्ली पिछले 6 वर्षों में 50 साल पीछे हो गयी है।

आप लोकसभा चुनाव जीतते हैं तो पहले पांच काम क्या करेंगे?

रिठाला से नरेला तक मेट्रो का विस्तार, महिलाओं की सुरक्षा, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को प्रत्येक गांव तक पहुंचाने के साथ ही प्रत्येक गांव व कालोनी में पीने का पानी और सीवर की व्यवस्था कराना शामिल है। इसके अलावा नरेला और बवाना में राजीव रत्न‍ आवास योजना के तहत बनाये घरों को, गरीब लोगों में आवंटन कराना हमारी प्राथमिकता में शामिल है।

दिल्ली में सीलिंग को लेकर काफी बवाल हुआ था, इस पर आपका क्या कहना है?

दिल्ली मे सीलिंग के लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों बराबर की जिम्मेदार हैं। यूपीए की सरकार के समय में 2,00 से ज्यादा संशोधन करके दिल्ली मे रिहायशी इलाकों मे चल रही व्यावसायिक दुकानों और गोदामों आदि में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को कानूनी रूप से मान्यता दी गई थी। अब केन्द्र में भाजपा सरकार है, साथ ही एमसीडी में भाजपा है, इसलिए दिल्ली में गैरकानूनी सीलिंग करवा रही है। वहीं, दूसरी ओर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार भी सड़कों को डिनोटिफाइड नहीं कर रही है, और न ही दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार मॅॅॅॉनिटरिंग कमेटी के सामने साक्ष्य रख रही है। सीलिंग की आड़ में आम आदमी पार्टी के विधायक और भाजपा के नेता और पार्षद व्यापारियों से डीसीलिंग के नाम पर मोटी वसूल रहें हैं।