भाजपा का 'संकल्पपत्र' तो कांग्रेस का 'हम निभाएंगे', जानिए किसमें कितना है दम

11 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होनी है। इससे पहले देश की दो प्रमुख पार्टियों ने अपने घोषणापत्र जारी कर दिए हैं। कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आज अपना घोषणापत्र जारी किया। भाजपा ने इसे ‘संकल्पपत्र’ का नाम दिया है, वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र को 'हम निभाएंगे' कहा है। दोनों घोषणापत्र में किसान, गरीब, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर फोकस किया गया है।

आइए जानते हैं, दोनों पार्टियों ने इन मु्द्दों पर क्या-क्या वादे किए हैं और दोनों घोषणापत्र एक-दूसरे से कितने अलग हैं-

किसानों के मुद्दे पर

भाजपा- भाजपा ने अपने घोषणापत्र में किसानों के मुद्दे पर अपना वादा दोहराते हुए कहा कि 2022 आते-आते किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। 1 लाख तक के किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज लेने पर पांच साल के लिए जीरो ब्याज लगेगा। 25 लाख करोड़ ग्रामीण विकास पर खर्च करेंगे। अब सभी किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल के बाद पेंशन की सुविधा देंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों का पंजीकरण स्वैच्छिक होगा। जमीन का रिकॉर्ड डिजिटल होगा।

कांग्रेस- कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि किसानों के लिए एक अलग बजट लाएंगे। किसान अगर कर्ज न अदा कर पाए तो वह आपराधिक मामला न बनकर सिविल मामला बने, ऐसी व्यवस्था की जाएगी।

रोजगार के मुद्दे पर

भाजपा- देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े 22 बड़े सेक्टरों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद देंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों में रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए नई स्कीम लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अभी 17 करोड़ से ज्यादा उद्यमियों को कर्ज मुहैया कराया जा चुका है। इसके लाभार्थियों की संख्या 30 करोड़ तक ले जाने के लिए कदम उठाएंगे। 20 हजार करोड़ के सीड स्टार्टअप फंड के जरिए स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेंगे।

कांग्रेस- मार्च 2020 तक 22 लाख सरकारी रोजगार मुहैया कराए जाएंगे। इसके साथ ही 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में रोजगार दिलाने का पार्टी के घोषणापत्र में वादा किया गया है। पार्टी ने वादा किया है कि तीन साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। इसके अलावा मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम) के काम को गारंटीड 150 दिन करेंगे। राहुल गांधी ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा था कि हम मनरेगा के 100 दिन बढ़ाकर 150 दिन करना चाहते हैं।

गरीबी पर

भाजपा- सभी गरीब परिवारों को एलपीजी गैस सिलिंडर मुहैया कराएंगे। हर परिवार के लिए पक्का मकान उपलब्ध कराएंगे। देश के सभी घरों में बिजली-पानी और शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा।

कांग्रेस- पार्टी ने न्याय (न्यूनतम आय योजना) के जरिए 72 हजार रुपये सालाना देने का वादा किया है। इस वादे के तहत हिंदुस्तान के 20 प्रतिशत गरीब परिवारों को हर महीने उनके अकाउंट में सीधे पैसा मिलेगा। हर साल 72 हजार रुपये और पांच साल में एक गरीब परिवार को इस योजना के तहत 3.60 लाख रुपये मिलेंगे।

राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर

भाजपा- राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भाजपा ने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ किसी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति जारी रहेगी। हम जनसंघ के समय के अनुच्छेद 370 के बारे में अपना दृष्टिकोण दोहराते हैं। जम्मू-कश्मीर में धारा 370 और 35ए को खत्म करेंगे। हमारा मानना है कि धारा 35ए राज्य के गैर स्थायी निवासियों और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करती है। यह धारा जम्मू-कश्मीर के विकास में बाधा है। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी के लिए कदम उठाएंगे। देश में रक्षा साजोसामान के निर्माण के लिए मेक इन इंडिया डिफेंस के प्रति हम समर्पित हैं। केंद्रीय सुरक्षाबलों का आधुनिकीकरण करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठाएंगे।

कांग्रेस- कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो देशद्रोह के अपराध को परिभाषित करने वाली भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124ए को खत्म किया जाएगा। इसके साथ-साथ अफस्पा (सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून 1958) में संशोधन करते हुए यौन हिंसा, गायब कर देना और यातना के मामलों में प्रतिरक्षा जैसे मुद्दों को हटाया जाएगा, जिससे सुरक्षाबलों और नागरिकों के बीच संतुलन बना रहे।

शिक्षा के क्षेत्र में

भाजपा- सभी शिक्षण संस्थानों में सीटें बढ़ाएंगे। मैनेजमेंट, साइंस, लॉ कॉलेजों और इंजीनियरिंग इंस्टिट्यूट में भी सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साल 2024 तक 200 नए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। क्वॉलिटी शिक्षा मुहैया कराने के लिए नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग खोला जाएगा। इसके जरिए स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारा जाएगा।

कांग्रेस- जीडीपी का छह प्रतिशत देश की शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करेंगे। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आईआईटी और आईआईएम की सबके लिए उपलब्धता बनाना चाहते हैं।

स्वास्थ्य पर

भाजपा-देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। 1400 लोगों पर एक डॉक्टर का अनुपात लाएंगे। 2022 तक देश के हर गरीब के दरवाजे तक प्राथमिक चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत 2022 तक डेढ़ लाख हेल्थ ऐंड वेलनेस सेंटर (एचडब्ल्यूसी) खोले जाएंगे। यहां टेलिमेडिसिन और डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध होगी।

कांग्रेस- हेल्थ केयर में हमारा जोर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं होगा। इसके बजाय हम सरकारी अस्पतालों को मजबूत करने का काम करेंगे। गरीब से गरीब व्यक्ति को सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले इसकी भी व्यवस्था कांग्रेस की सरकार आने पर की जाएगी। हमारा फोकस होगा कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी हाई क्वॉलिटी की स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा सके।