मोदी सरकार 2.0 के 50 दिन पूरे, नड्डा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड

भाजपा की नई सरकार को 50 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर कार्यवाहक अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सरकार 2.0 का रिपोर्ट कार्ड पेश कर मोदी सरकार के काम और आने वाले लक्ष्य को मीडिया से साझा किया। भाजपा के मुख्यालय पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर की मौजूदगी में  नड्डा ने कहा कि विकास के ये कदम देश में मील के पत्थर साबित होंगे।

सौ दिन की परंपरा तोड़ी

जेपी नड्डा ने कहा कि अब तक 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री ने तय किया कि देश को 50 दिनों के बाद में भी बताया जाए। नड्डा ने कहा कि पचास दिनों में लिए गए सबसे महत्वफपूर्ण फैसलों में 2022 तक सभी को पीने का साफ पानी और 1.95 करोड़ घरों का निर्माण है।  उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों की भलाई के लिए कई कदम उठाए हैं। 

आतंकवाद पर कसेगी नकेल

जांच एजेंसियों को ज्यादा शक्ति देने के लिए एनआईए बिल में संशोधन किया। बिल में संशोधन की वजह से ही एनआईए विदेश में भी भारत के खिलाफ आतंक के मामलों की जांच कर सकेगी। इससे आतंकवाद पर नकेल कसेगी।

 लेबर लॉ में बदलाव और गांवों को जोड़ने का प्रयास

रिपोर्ट में कहा गया है कि लेबर लॉ में बदलाव किए गए हैं जिससे श्रमिकों को फायदा मिलेगा। अगले 5 सालों में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होगा। गांवों को आपस में जोड़ने और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1.25 लाख किलोमीटर सड़कें बनाने का निश्चय किया गया है। सालाना 1.5 करोड़ के सालाना टर्नओवर वाले छोटे दुकानदारों को प्रधानमंत्री मानधन योजना से जोड़ा जाएगा। इस फैसले से करीब 3 करोड़ छोटे कारोबारियों को लाभ मिलने की संभावना है।

5 ट्रिलियन की इकोनॉमी

नड्डा ने बताया कि इस कार्यकाल में देश की इकोनॉमी पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें एक लाख करोड़ का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाएगा। साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के प्रयास में सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे कई आईआरएस अफसरों को समय से पहले रिटायर कर दिया है। यह सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दिखाता है। नड्डा ने कहा कि नई सरकार के 50 दिनों के फैसले 50 सालों से बेहतर रहे हैं। नड्डा ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में लगातार काम हो रहा है जो राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है।