महाराष्ट्र चुनाव: चुनाव आयोग ने की शहरी क्षेत्रों में उदासीनता की निंदा; मुंबई, पुणे और ठाणे में ‘औसत से कम’ मतदान का दिया हवाला

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की बहुप्रतीक्षित तारीखों की घोषणा कर दी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होना है, जबकि मतगणना और परिणाम की घोषणा 23 नवंबर को होगी।

हालांकि, आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार ने मंगलवार को मतदान में शहरी क्षेत्रों की उदासीनता के प्रभाव पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

चुनाव आयोग (EC) महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे सहित शहरी क्षेत्रों में कम मतदान के मुद्दे को उठाता रहा है। मंगलवार को कुमार ने शहरी क्षेत्रों में उदासीनता के कारण मतदान पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान की तिथि सप्ताह के मध्य में रखी गई है, ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान कर सकें।

शहरी क्षेत्रों में लोगों से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह करते हुए कुमार ने कहा, "हम वास्तव में शहरी क्षेत्रों में उदासीनता को लेकर चिंतित हैं। हम शहरी क्षेत्रों के सभी मतदाताओं से अपील करना चाहते हैं कि वे आकर मतदान करें। यह एक स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है जो दिखाई दे रही है।"

उन्होंने कहा, "गुड़गांव, फरीदाबाद, हाल ही में, पिछले चुनाव में जुबली हिल्स, हैदराबाद, बेंगलुरु साउथ, गांधीनगर, कोलाबा, पुणे, ठाणे... सभी राज्य प्रत्येक राज्य के औसत से बहुत नीचे हैं।" उन्होंने कहा, "हम एक सप्ताह के भीतर नगर निगम आयुक्तों की एक विशेष बैठक आयोजित करेंगे, जिसमें फिर से अपील की जाएगी।"

महाराष्ट्र में, 2019 में 64 शहरी विधानसभा क्षेत्रों में से 62 में मतदान राज्य के औसत से कम रहा, जैसा कि लोकसभा चुनावों में हुआ था, उन्होंने कहा, "हम शहरी क्षेत्रों के लिए एक विशेष अभियान चलाएंगे"। उन्होंने कहा, "हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में अधिकतम नामांकन और मतदान हो।" कुमार ने कहा, "हमने महाराष्ट्र सरकार से उन अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए कहा है जो तीन साल से अधिक समय से अपने गृह जिले या वर्तमान पद पर कार्यरत हैं।"

2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कुल 288 विधानसभा सीटों में से 105 सीटें जीतीं और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि उसकी गठबंधन सहयोगी शिवसेना 56 सीटें जीतने में सफल रही। 161 सीटों के साथ भाजपा-शिवसेना गठबंधन के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत था।

हालांकि, मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेद के कारण जल्द ही जीत फीकी पड़ गई और दोनों दलों के बीच फूट पड़ गई। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने।

एमवीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने में विफल रही और जून 2022 में शिवसेना के भीतर आंतरिक विद्रोह के कारण गिर गई, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे ने किया, जिन्होंने शिवसेना के कई विधायकों के साथ मिलकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ पार्टी के गठबंधन का विरोध किया। इस आंतरिक संघर्ष ने पार्टी को दो गुटों में विभाजित कर दिया और शिंदे भाजपा की मदद से सरकार बनाने में कामयाब रहे और मुख्यमंत्री बन गए।