पॉपकॉर्न के बाद अब डोनट्स को भी 'जीएसटी' बीमारी होने का खतरा: कांग्रेस

कांग्रेस ने शनिवार को अलग-अलग जीएसटी दरें लागू करने को लेकर सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पॉपकॉर्न के बाद अब डोनट्स को भी जीएसटी बीमारी होने की बारी है।

कांग्रेस महासचिव (संचार प्रभारी) जयराम रमेश ने एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि सिंगापुर स्थित श्रृंखला मैड ओवर डोनट्स को अपने व्यवसाय को कथित रूप से गलत तरीके से वर्गीकृत करने और 5 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करने के लिए 100 करोड़ रुपये के कर नोटिस का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि यह एक रेस्तरां सेवा है, जबकि बेकरी वस्तुओं पर 18 प्रतिशत कर का भुगतान किया जाता है।

उन्होंने एक्स पर लिखा, "पॉपकॉर्न के बाद अब डोनट्स को भी जीएसटी का खतरा है।"

कांग्रेस नेता ने कहा कि मामला अब बॉम्बे हाई कोर्ट में है और "कारोबार में आसानी" के लिए बहुत कुछ कहा। रमेश ने कहा, "इसलिए जीएसटी 2.0 इतना जरूरी है।"

पिछले साल दिसंबर में कांग्रेस ने कहा था कि जीएसटी के तहत पॉपकॉर्न के लिए तीन अलग-अलग कर स्लैब की "बेतुकी बात" केवल प्रणाली की बढ़ती जटिलता को उजागर करती है और पूछा था कि क्या मोदी सरकार जीएसटी 2.0 को लागू करने के लिए पूर्ण बदलाव शुरू करने का साहस दिखाएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी दरें और कम होंगी, जबकि कांग्रेस ने पिछले रविवार को कहा था कि कर में कोई भी बदलाव महज दर में कमी से अधिक व्यापक होना चाहिए। साथ ही, कांग्रेस ने जीएसटी 2.0 को और अधिक सरल और कम दंडात्मक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में जीएसटी 2.0 - वास्तव में "अच्छा और सरल कर" - की परिकल्पना की है और वह उस दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है।