आंध्र को विशेष राज्य के दर्जे पर NDA में तकरार, चंद्रबाबू ने की मोदी सरकार छोड़ने की घोषणा
आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने को लेकर अब बात एनडीए में फूट तक पहुंच गई है। केन्द्र के रवैये से नाराज तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने बुधवार को सरकार से अलग होने का निर्णय लिया है। टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू ने देर रात इसका एलान किया। उन्होंने कहा कि वे केंद्र सरकार के रवैया से निराश हैं।
समाचार एजेंसी एएआई के मुताबिक, नायडू ने नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू और केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री वाईएस चौधरी को उनके संबंधित मंत्रालयों से इस्तीफा देने के लिए कहा है।
CM #Naidu asks #TDP ministers to resign from Modi cabinet
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— ANI Digital (@ani_digital) March 7, 2018
नायडू ने कहा, '' यह हमारा अधिकार है। केंद्र सरकार अपने किए गए वादों को पूरा नहीं कर रही है।''
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा मांग नहीं माने जाने के बाद नायडू ने यह कदम उठाने का फैसला किया। दरअसल केंद्र सरकार से टीडीपी ने आंध्र प्रदेश को 'विशेष राज्य का दर्जा' देने के लिए आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि बजट के शुरुआत से ही संसद में मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अब तक कोई जवाब नहीं मिला।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पिछले चार वर्षों से धैर्य दिखाया है, जिसके दौरान उन्होंने हर तरह से केंद्र को मनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, "एक शिष्टाचार और एक जिम्मेदार वरिष्ठ राजनीतिज्ञ होने के नाते, मैंने अपने निर्णय के बारे में सूचित करने के लिए प्रधान मंत्री से संपर्क करने की कोशिश की। लेकिन वे नहीं मिले।"
नायडू ने यह भी साफ किया कि उन्होंने अभी मंत्रियों से इस्तीफा देने को कहा है, जबकि गठबंधन तोड़ने का फैसला अभी तक नहीं लिया गया है।
बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा था कि सरकार आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज देने को तैयार है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। केंद्र सरकार डीटीपी की मांग से सहमत नहीं है। हालांकि, पहले से घोषित स्पेशल पैकेज के बराबर रकम मुहैया कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वह इसके लिए संकल्पबद्ध हैं। चौदहवें वित्त आयोग के तहत किसी को भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। आयोग की रिपोर्ट के बाद यह बदलाव आया है कि हम इसे औपचारिक रूप से विशेष दर्जा कहने के स्थान पर विशेष पैकेज कह रहे हैं।