अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जा रहे, मीडिया की अटकलें बेबुनियाद: आम आदमी पार्टी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा सीट मांगने की अटकलों के बीच आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने इन दावों को खारिज करते हुए इन्हें "बिल्कुल गलत" बताया।

उन्होंने कहा, "अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। जहां तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है, पहले मीडिया सूत्र कह रहे थे कि वह पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब मीडिया सूत्र कह रहे हैं कि वह राज्यसभा से चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सूत्र बिल्कुल गलत हैं। अरविंद केजरीवाल आप के राष्ट्रीय संयोजक हैं। मैं मानती हूं कि उनकी मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन वह किसी एक सीट तक सीमित नहीं हैं।"

आम आदमी पार्टी द्वारा लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के लिए राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अटकलें शुरू हो गई थीं। अटकलें लगाई जा रही थीं कि संजीव अरोड़ा की राज्यसभा सीट आप संयोजक के खाते में जाएगी।

इस बीच, अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय और विधानसभा समेत सभी सरकारी कार्यालयों से बीआर अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई है।

उन्होंने दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय से देश के पहले कानून मंत्री की तस्वीर हटाकर बी.आर. अंबेडकर के लाखों अनुयायियों को ठेस पहुंचाई है।

इससे पहले अपने एक्स पोस्ट में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा था, "दिल्ली की नई भाजपा सरकार ने बाबा साहब की फोटो हटाकर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगा दी। यह सही नहीं है। इससे बाबा साहब के लाखों अनुयायियों को ठेस पहुंची है।"

आप सुप्रीमो ने भाजपा से अंबेडकर की तस्वीर न हटाने का अनुरोध करते हुए कहा, "मेरा भाजपा से एक अनुरोध है। आप प्रधानमंत्री की तस्वीर लगा सकते हैं, लेकिन बाबासाहेब की तस्वीर न हटाएं। उनकी तस्वीर वहीं रहने दें।"

आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली विधानसभा के बाहर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लेकर प्रदर्शन किया। यह मंगलवार को उस समय हुआ जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट पेश की।

भारी नारेबाजी के बीच स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने 21 विधायकों को 28 फरवरी तक के लिए निलंबित कर दिया। उन्होंने आगे बताया कि सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के 12 से 14 सदस्यों वाली एक लोक लेखा समिति (पीएसी) का गठन जल्द ही किया जाएगा।