असम के कुछ हिस्सों में मुसलमानों से छिन सकता है अल्पसंख्यक का दर्जा, मुख्यमंत्री सरमा ने दिए संकेत

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों की राष्ट्रव्यापी घोषणा के मौजूदा मानदंड के बजाय धार्मिक समूहों को जिलेवार अल्पसंख्यक का दर्जा देने के पक्ष में है।

सरमा ने विधानसभा को सूचित किया कि राज्य सरकार राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के निर्देश की मांग करते हुए अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में एक पक्ष बनने की कोशिश करेगी।

उन्होंने कहा, "असम सरकार का पक्ष है कि अल्पसंख्यक परिभाषा को जिलेवार बदला जाना चाहिए। हालांकि, यह सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है और हम फैसले का इंतजार करेंगे।"

सरमा ने कहा कि केंद्र सरकार भी अल्पसंख्यकों के आर्थिक, शैक्षणिक, लिंग और अन्य सामाजिक मानकों को देखते हुए उन्हें जिला और ब्लॉकवार परिभाषित करने के पक्ष में है।

उन्होंने कहा कि केंद्र ने हाल ही में अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा प्रस्तुत किया है जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकारें उक्त राज्य के भीतर हिंदुओं सहित किसी भी धार्मिक या भाषाई समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित कर सकती हैं।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि संविधान में धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन यह केवल अल्पसंख्यकों के दो रूपों के अधिकारों की बात करता है।

कांग्रेस विधायक रकीबुल हुसैन के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कि राज्य सरकार को शीर्ष अदालत में मामले में एक पक्ष होना चाहिए, सरमा ने कहा कि उन्होंने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस बारे में बात की है।

उन्होंने कहा, "मैं अश्विनी उपाध्याय मामले में असम सरकार को एक पक्ष बनाने की कोशिश करूंगा और अल्पसंख्यकों को जिलेवार परिभाषित करने पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। मामला धार्मिक अल्पसंख्यक का है, भाषाई अल्पसंख्यक का नहीं।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें भाषाई अल्पसंख्यकों को परिभाषित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि यह एक "बहुत संवेदनशील" मुद्दा है। उन्होंने भाषाई अल्पसंख्यकों को परिभाषित करने के मुद्दे पर कहा, "असम हाल के दिनों में प्रगति कर रहा है। मैं कोई गलती नहीं खोलना चाहता।"

सरमा ने कहा कि केंद्र ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 को अधिनियमित किया था और बाद के चरण में मुसलमानों, ईसाइयों, पारसी, सिखों, बौद्धों और जैनियों को अल्पसंख्यकों के रूप में अधिसूचित किया था।

सरमा ने कहा, "संविधान का हवाला देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। एकमात्र समस्या यह है कि भाषाई अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं है या कितने लोगों को भाषाई अल्पसंख्यक कहने के लिए एक विशेष भाषा बोलने की कोई सीमा नहीं है।"

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी समुदाय की भाषा, संस्कृति और पहचान को दूसरे समुदाय से खतरा है तो उसे अल्पसंख्यक माना जाएगा।

उन्होंने आगे कहा, "तो इस परिदृश्य में, हम सीधे मुसलमानों या ईसाइयों को अल्पसंख्यक नहीं कह सकते। यह केवल एक राज्य की स्थिति और माहौल पर निर्भर करेगा। यह एक उभरती हुई स्थिति है।"

भाषाई अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने असम से उदाहरण दिया। बंगाली बराक घाटी और धुबरी जिले में अल्पसंख्यक नहीं हैं, लेकिन वे डिब्रूगढ़ और ऊपरी असम क्षेत्रों में अल्पसंख्यक हैं।

उन्होंने कहा, "इसी तरह, पिछले 75 वर्षों से एक अवधारणा है कि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। इसे चुनौती दी जाती है। असम में, वे अब कई जिलों में अल्पसंख्यक नहीं हैं। अब, स्थिति और खतरे के आधार पर हिंदू भी एक राज्य में अल्पसंख्यक हो सकते हैं। "

2011 की जनगणना के अनुसार, असम की 3.12 करोड़ की कुल आबादी में हिंदुओं की संख्या 61.47 प्रतिशत है। मुसलमानों की आबादी 34.22 प्रतिशत है और वे कई जिलों में बहुसंख्यक हैं। जबकि राज्य में ईसाईयों की कुल संख्या का 3.74 प्रतिशत है, सिखों, बौद्धों और जैनियों का प्रतिशत एक प्रतिशत से भी कम है।

यह कहते हुए कि यह एक विकसित और गतिशील स्थिति है, सरमा ने कहा कि राज्य सरकार इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि हमें पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वास्तविक अल्पसंख्यक कौन है।"

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा था कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की स्थिति राज्यवार बदल जाएगी, लेकिन उन्होंने इसे संविधान में अस्पष्ट छोड़ दिया था।

सरमा 21 मार्च को चल रहे बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायक मृणाल सैकिया द्वारा असम में अल्पसंख्यकों की परिभाषा पर उठाए गए एक मुद्दे का जवाब दे रहे थे। 1990 में घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी हिंदी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' का जिक्र करते हुए सैकिया ने पूछा था कि आज के समय में अल्पसंख्यक कौन है।