बागेश्वर उपचुनाव: भाजपा ने चुनाव पर्यवेक्षक पर भेदभाव का आरोप लगाया, चुनाव आयोग से की शिकायत
भारतीय जनता पार्टी (उत्तराखंड) के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर केंद्रीय पर्यवेक्षक राजेश कुमार पर पक्षपात का आरोप लगाया और उन्हें जल्द से जल्द बदलने की मांग की। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव से पहले भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी बात की।
भाजपा के राज्य प्रमुख महेंद्र भट्ट द्वारा पोल पैनल को लिखे पत्र में बागेश्वर उपचुनाव के पर्यवेक्षक पर कांग्रेस को संरक्षण देने और भाजपा के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। उनके पत्र के बाद, भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और चुनाव पर्यवेक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
महेंद्र भट्ट ने केंद्रीय चुनाव पैनल को लिखा, "श्री राजेश कुमार, जिन्हें इस चुनाव (बागेश्वर उपचुनाव) में चुनाव आयोग द्वारा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, का आचरण संदिग्ध और अत्यधिक अशोभनीय है।"
उन्होंने लिखा,''एक तरफ वह भाजपा के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं और दूसरी तरफ अधिकारियों पर भी इसके लिए दबाव बना रहे हैं। साथ ही, वह कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य की तरह काम करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान कर रहे हैं, जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है।"
भट्ट ने चुनाव आयोग से मामले का उचित संज्ञान लेने और चुनाव पर्यवेक्षक के खिलाफ "तत्काल और उचित कार्रवाई" सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान 5 सितंबर को होने वाला है। यह सीट मौजूदा भाजपा विधायक चंदन राम दास के निधन के बाद खाली हो गई थी।
इससे पहले, रविवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर उपचुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा की जीत की संभावनाओं पर बात करते हुए कहा कि पार्टी की उम्मीदवार दिवंगत विधायक चंदन राम दास की विधवा पार्वती दास भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगी।
हाल में एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा था, 'बागेश्वर में हमें हमेशा मतदाताओं का आशीर्वाद मिला है और इस बार भी मैं समझ सकता हूं कि जनता का मूड हमारे पक्ष में है। मुझे उम्मीद है कि भाजपा और हमारी उम्मीदवार पार्वती दास भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगी।'' एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मुख्यमंत्री उपचुनाव के बाद अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार कर सकते हैं।