बिहार चुनाव: वोटिंग से दो दिन पहले SIR वोटर लिस्ट विवाद पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के भारत निर्वाचन आयोग के कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तारीख तय की। 

गौरतलब है बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए दो चरण में मतदान होना है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए वोटिंग 11 नवंबर को होगी। जबकि नतीजे 14 नवंबर को सामने आएंगे।

बहरहाल, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग को हटाए गए और जोड़े गए मतदाताओं की सूची अलग-अलग प्रकाशित करनी चाहिए।

इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निर्वाचन आयोग हाल ही में संपन्न एसआईआर के पूरा होने पर मतदाता डेटा का खुलासा करने की अपनी जिम्मेदारी से अवगत है।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (बीएसएलएसए) को निर्देश जारी करने को कहा था कि वह बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद अंतिम मतदाता सूची से बाहर रह गए मतदाताओं को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के समक्ष अपील दायर करने में सहायता करने के लिए अपने जिला स्तरीय निकाय को निर्देश जारी करे।

अंतिम मतदाता सूची से बाहर रखे गए व्यक्तियों को उनके बहिष्कार के खिलाफ अपील दायर करने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची, बीएसएलएसए की पीठ जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों को आवश्यक संचार जारी करेगी ताकि पैरालीगल स्वयंसेवकों और कानूनी सहायता सलाहकारों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके जो अपील दायर करने में बाहर रखे गए व्यक्तियों की सहायता कर सकें।

पीठ ने यह आदेश इस बात पर गौर करने के बाद पारित किया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा शीर्ष अदालत में प्रस्तुत हलफनामों में विसंगतियां थीं, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें गलत तरीके से सूची से बाहर रखा गया है।

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने एक व्यक्ति विशेष द्वारा प्रस्तुत हलफनामे की विषय-वस्तु की सत्यता पर सवाल उठाया।

द्विवेदी ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा उठाए गए एक मामले को उठाया, जिसमें एक व्यक्ति का नाम मसौदा सूची में शामिल था, लेकिन अंतिम सूची से उसे हटा दिया गया।

उन्होंने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि वह व्यक्ति मसौदा सूची में नहीं था, क्योंकि उसने गणना प्रपत्र जमा नहीं किया था। उन्होंने कहा कि झूठा हलफनामा दायर किया गया है, जो झूठी गवाही के समान है।

उन्होंने कहा कि बाहर रखे गए लोग अपील दायर कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए अभी भी पांच दिन का समय उपलब्ध है।

पीठ ने नाराजगी व्यक्त की और एडीआर की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण से कहा कि जब अदालत को दस्तावेज सौंपा गया था, तो अधिक जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव की दलीलें भी सुनीं।