भाजपा सरकार ने गुजरात को पाकिस्तान से आने वाले ड्रग्स तस्करों का केंद्र बना दिया: कांग्रेस का आरोप

कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने गुजरात को पाकिस्तान से मादक पदार्थों के तस्करों का केंद्र बना दिया है और पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी में वृद्धि का मुकाबला करने के लिए क्या कर रहे हैं।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों से पहले उनसे सवाल पूछे। रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "गुजरात में बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं की तस्करी के कारोबार में प्रधानमंत्री किसे बचा रहे हैं? गलत भूमि रिकॉर्ड से प्रभावित लाखों परिवारों के लिए कौन जिम्मेदार है? भाजपा शासन के इतने वर्षों के बाद भी गुजरात अभी भी पानी की कमी से पीड़ित क्यों है?" 

उन्होंने जो कहा वह ''जुमला विवरण'' था, इसे विस्तार से बताते हुए रमेश ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने गुजरात को पाकिस्तान से मादक पदार्थों के तस्करों का केंद्र बना दिया है।

उन्होंने कहा, "अभी कुछ दिन पहले, भारतीय तटरक्षक बल, गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने गुजरात के तट से 86 किलोग्राम हेरोइन (600 करोड़ रुपये) ले जा रही एक पाकिस्तानी नाव जब्त की थी। दो दिन पहले 230 करोड़ रुपये मूल्य का मेफेड्रोन गांधीनगर में स्थित दो प्रयोगशालाओं, अमरेली में एक और राजस्थान के सिरोही में तीन प्रयोगशालाओं से जब्त किया गया था।''

रमेश ने कहा, मार्च में, पोरबंदर तट से 480 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ ले जा रहे पाकिस्तानी नागरिकों को पकड़ा गया था और फरवरी में, भारतीय नौसेना और एनसीबी ने हाल के इतिहास में सबसे बड़े ड्रग भंडाफोड़ में पोरबंदर के पास 3,300 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया था।

उन्होंने कहा, कुछ मामलों में नशीले पदार्थों के साथ हथियार और गोला-बारूद भी जब्त किया गया। कांग्रेस नेता ने कहा, "तस्करी के इन प्रयासों का पता चलने के बाद, सैकड़ों नहीं तो दर्जनों लोग भारतीय धरती पर आ गए। अपने कार्यकाल के दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी को कम करने की प्रधानमंत्री की कहानी इन चिंताजनक घटनाओं से उजागर हो गई है।"

जयराम रमेश ने कहा, "प्रधानमंत्री गुजरात के माध्यम से नशीली दवाओं की तस्करी में वृद्धि का सामना करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या नशीली दवाओं के तस्करों के बड़े और व्यापक संबंध, जो उन्हें अपने व्यापार को इतनी बेशर्मी से चलाने में सक्षम बनाते हैं - विशेष रूप से बंदरगाहों के माध्यम से - कभी जांच की गई है?" 

उन्होंने दावा किया कि गुजरात में भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के भाजपा के असफल प्रयास से लाखों परिवार उथल-पुथल में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2021 तक, राज्य सरकार को अपनी भूमि के पुनर्सर्वेक्षण के सत्यापन की मांग करने वाले परिवारों से पांच लाख से अधिक शिकायतें मिली थीं।

उन्होंने कहा, "पुनः सर्वेक्षण करने के लिए काम पर रखी गई निजी एजेंसियों ने बार-बार लापरवाही बरती, जिसके परिणामस्वरूप लाखों गलत रिकॉर्ड तैयार हुए। इन गलत रिकॉर्डों का व्यापक प्रभाव हो सकता है, संपत्ति लेनदेन में देरी से लेकर, किसानों की ऋण तक पहुंच में बाधा डालने से लेकर परिवारों के भीतर और पड़ोसियों के बीच विवाद पैदा करने तक।"

मामले को और भी बदतर बनाने के लिए, संपत्ति के रिकॉर्ड पर मुकदमा दशकों तक चल सकता है। उन्होंने कहा, 2017 के नीति आयोग के पेपर में अनुमान लगाया गया है कि भारत में भूमि विवादों को हल करने में औसतन 20 साल लगते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया, "सरकार ने निजी एजेंसियों पर दोष मढ़ने में जल्दबाजी की, लेकिन प्रभावित हुए लाखों परिवारों की मदद के लिए कोई प्रयास नहीं किया। एजेंसियों को भी खुली छूट दे दी गई है।"

उन्होंने पूछा, प्रधानमंत्री ने उन लाखों परिवारों को क्यों छोड़ दिया है जो अब गलत भूमि रिकॉर्ड में फंसे हुए हैं। "क्या इस गलती के लिए ज़िम्मेदार लोगों को कभी परिणाम भुगतना पड़ेगा?" 

उन्होंने कहा, जैसे ही प्रधानमंत्री गुजरात का दौरा करेंगे, उन्हें राज्य के गहराते जल संकट पर अवश्य ध्यान देना चाहिए।

जयराम रमेश ने बताया, "गुजरात के 207 जलाशयों में जल स्तर चिंताजनक रूप से 62.38% है, राज्य में केवल 10 जलाशयों में जल स्तर 80 से अधिक है। क्षेत्रवार विभाजन से और भी अधिक चिंताजनक तस्वीर सामने आती है: जल स्तर उत्तरी गुजरात के 15 जलाशयों में 43.77%, कच्छ के 20 जलाशयों में 38.31% और सौराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्र के 141 जलाशयों में 36.42% है।"

उन्होंने कहा, "राज्य में कुछ जलाशय गर्मी शुरू होने से पहले ही सूख गए थे। देवभूमि द्वारका में गढ़की और सानी, पोरबंदर में अडवाना और अमीपारा और जूनागढ़ में प्रेमपारा में जल स्तर शून्य तक पहुंच गया है।"

रमेश ने आरोप लगाया कि गुजरात के लोगों के लिए पीने के पानी की कमी के अलावा, यह संकट किसानों को भी प्रभावित कर रहा है, जिन्हें नर्मदा से सिंचाई के पानी का वादा किया गया था, लेकिन वर्षों के भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण वे लाभ पाने में विफल रहे।

उन्होंने कहा, "भाजपा के शासन में गुजरात इस स्थिति में क्यों पहुंच गया है? प्रधानमंत्री इन मुद्दों को कैसे संबोधित करेंगे?"