'भाजपा सरकार ने दिल्ली के बच्चों से उनकी सही सीटें छीन लीं, रोहिंग्या बच्चों को दे दीं': आम आदमी पार्टी

आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को भाजपा पर "दोहरी राजनीति" का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि भाजपा के करावल नगर विधायक ने दिल्ली सरकार के एक स्कूल में 10 रोहिंग्या बच्चों को दाखिला दिलाने में मदद की।

भाजपा की "डबल इंजन" सरकार को 'पाखंडी' बताते हुए आप नेता और विधायक अनिल झा ने कहा, "भाजपा ने रोहिंग्याओं को बसाने के लिए गुप्त रूप से मदद करते हुए दिल्ली के बच्चों के अधिकारों को छीन लिया है। पहले हरदीप सिंह पुरी ने उन्हें ईडब्ल्यूएस फ्लैट में आवास देने की बात कही, अब भाजपा विधायक उन्हें स्कूलों में दाखिला दिलाने में मदद कर रहे हैं।" आप ने जांच की मांग की है और भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह भारत के दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों की तुलना में रोहिंग्याओं की अधिक परवाह करती है।"

पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आप विधायक अनिल झा ने केंद्र सरकार की नीतियों पर चिंता जताते हुए उस पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया जिससे दिल्ली और देश अस्थिर हो रहा है।

उन्होंने कहा, "करावल नगर, दिल्ली के स्कूलों में लगभग 10 रोहिंग्या बच्चों के दाखिले की जानकारी सामने आई है। भाजपा नेता बार-बार उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया बताते हैं, फिर भी रोहिंग्या छात्रों को दिल्ली के स्कूलों में दाखिला दिया जा रहा है। अगर मेरा दावा गलत है, तो मैं करावल नगर के विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्रियों को चुनौती देता हूं कि वे मुझे गलत साबित करें।"

आप विधायक ने आगे कहा कि रोहिंग्या छात्रों को दाखिला देने के लिए भारतीय बच्चों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। यह किस नियम के तहत किया गया है? रोहिंग्या छात्रों को दाखिला क्यों दिया गया है?

अनिल झा ने वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से रोहिंग्याओं का भारत में स्वागत किया और उन्हें टेंटों से हटाकर बक्करवाला में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में स्थानांतरित करने की घोषणा की।

उन्होंने कहा, "भारत के गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों पर ध्यान देने के बजाय, वे रोहिंग्याओं के कल्याण के बारे में चिंतित हैं - दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में उनके बसने और शिक्षा पर चर्चा कर रहे हैं।"

आप विधायक ने कहा, "दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गियों में रहने वाले बच्चों की दुर्दशा को नजरअंदाज करते हुए भाजपा ने रोहिंग्याओं का पक्ष लेना चुना है। आप इसका कड़ा विरोध करती है।"

अनिल झा ने आगे कहा, "भारत की सीमाओं की सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व बल उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। खुफिया एजेंसियां भी केंद्र द्वारा नियंत्रित हैं। फिर भी, हजारों रोहिंग्या दिल्ली तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं, जिससे हरियाणा, गुड़गांव और नोएडा सहित कई क्षेत्रों में अस्थिरता पैदा हो गई है। केंद्र उन्हें दिल्ली में बसाने और उनके बच्चों को हमारे स्कूलों में दाखिला दिलाने पर क्यों आमादा है?"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हरदीप पुरी के बयानों से केंद्र सरकार की रोहिंग्याओं को बसाने और घर देने की मंशा का पता चलता है, जबकि दिल्ली में बेघर लोगों की एक बड़ी आबादी अभी भी उचित आवास और शिक्षा से वंचित है।

उन्होंने कहा, "दिल्ली के गरीबों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, वहीं केंद्र सरकार रोहिंग्याओं के कल्याण में व्यस्त है। आप इस गलत प्राथमिकता की कड़ी निंदा करती है।"

उन्होंने कहा, "भाजपा नीत केन्द्र सरकार के मंत्री कुछ कहते हैं, पार्टी नेता कुछ और कहते हैं, और दिल्ली में जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन बिल्कुल अलग होता है।"

उन्होंने आगे कहा, "दिल्ली के स्कूलों में रोहिंग्या बच्चों के दाखिले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जनता पारदर्शिता और सच्चाई की हकदार है।"

अनिल झा ने कहा, "भाजपा को अल्पसंख्यक समुदायों, दलितों और दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इसके बजाय, वे रोहिंग्या जैसे घुसपैठियों का स्वागत कर रहे हैं। केंद्र रोहिंग्याओं पर इतना नरम रुख क्यों अपना रहा है? भारतीय नागरिकों को पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इससे पहले कहा था कि आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेगा और कानूनों की बहुलता और अतिव्यापन को खत्म करने का प्रयास करेगा।

लोकसभा में विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वालों को देश में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वालों को देश में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। देश कोई धर्मशाला नहीं है। अगर कोई देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए देश में आता है तो उसका हमेशा स्वागत है।"

बाद में यह विधेयक निचले सदन द्वारा पारित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि चाहे रोहिंग्या हों या बांग्लादेशी, अगर वे भारत में अशांति फैलाने आएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा, "पिछले दस वर्षों में भारत पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक उज्ज्वल स्थान के रूप में उभरा है। भारत विनिर्माण का केंद्र बन गया है और दुनिया भर के लोगों का भारत आना स्वाभाविक है। निजी लाभ के लिए भारत में शरण लेने वाले और देश को असुरक्षित बनाने वाले लोगों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। चाहे रोहिंग्या हों या बांग्लादेशी, अगर वे भारत में अशांति पैदा करने आते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

उन्होंने कहा, "आव्रजन कोई अलग मुद्दा नहीं है। देश के कई मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि देश की सीमा में कौन प्रवेश करता है। हम उन लोगों पर भी कड़ी नज़र रखेंगे जो देश की सुरक्षा को ख़तरे में डालेंगे।"