'भाजपा ने विरोधी रुख अपनाया है और इंडिया गठबंधन ने चुप्पी साधी': आरक्षण मुद्दे पर मायावती

बसपा प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को भाजपा और इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल ने उप-वर्गीकरण और समुदायों के भीतर आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की पहचान के मुद्दे पर एससी/एसटी विरोधी रुख अपनाया है, लेकिन विपक्षी गठबंधन का मामले पर चुप्पी साधना भी "घातक" साबित हो रहा है। 

इस महीने की शुरुआत में, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की सात-न्यायाधीशों की पीठ ने 6:1 के बहुमत के फैसले में फैसला सुनाया कि राज्य सरकारों को अनुभवजन्य डेटा के आधार पर एससी सूची के भीतर समुदायों को उप-वर्गीकृत करने की अनुमति दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी आर गवई ने यह भी कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए और इसे आरक्षण के लाभ से वंचित करना चाहिए।

एक्स पर हिंदी में पोस्ट में, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने कहा, "यह बहुत दुखद और चिंताजनक है कि एससी/एसटी आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का नया नियम लागू करने के सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त 2024 के फैसले को लेकर (भाजपा के नेतृत्व वाले) केंद्र ने जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप पुरानी व्यवस्था को बहाल करने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।" 

यह दावा करते हुए कि केंद्र इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है, उन्होंने कहा, ''पहले अदालत में कमजोर वकालत और अब इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने में विफलता साबित करती है कि भाजपा का एससी/एसटी आरक्षण विरोधी रवैया अभी भी उसी तीव्रता के साथ बरकरार है।"

विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) पर आरोप लगाते हुए, मायावती ने कहा, "इस मामले में कांग्रेस, सपा और उनके इंडिया गठबंधन की चुप्पी भी समान रूप से घातक है। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और उत्थान में उनकी रुचि को दर्शाता है।" 

मायावती ने कहा कि इन एससी और एसटी का हित केवल अंबेडकरवादी बसपा में ही सुरक्षित है।

21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कुछ दलित और आदिवासी समूहों ने एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया थ। हालांकि, हड़ताल के आह्वान का उत्तर प्रदेश में सामान्य जनजीवन पर बहुत कम असर पड़ा क्योंकि राज्य के बड़े हिस्से में दुकानें खुली रहीं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कारोबार सामान्य रूप से चलता रहा।