भाजपा वक्फ संशोधन विधेयक लाकर हमारी संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है: महबूबा मुफ्ती

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने को लेकर भाजपा की आलोचना की और पार्टी पर मुसलमानों को निशाना बनाने और उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।

एएनआई को दिए अपने बयान में मुफ्ती ने कहा, "यह उस कार्रवाई का हिस्सा है जो भाजपा ने पिछले 10 वर्षों से मुसलमानों के खिलाफ शुरू की है। अब वे वक्फ संशोधन विधेयक लाकर हमारी संपत्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं।"

उन्होंने चिंता व्यक्त की कि भाजपा देश की भाईचारे की परंपरा को कमजोर कर रही है, उन्होंने "गंगा-जमुनी तहजीब" की अवधारणा का उल्लेख किया, जो हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक है।

मुफ्ती ने आगे चेतावनी दी कि भाजपा अपने कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों की उपेक्षा कर रही है, उन्होंने कहा, "वे (भाजपा) भूल जाते हैं कि आज भाजपा की सरकार है, लेकिन कल यह नहीं रहेगी। जब तक वे जाएंगे, तब तक पूरा देश बर्बाद हो जाएगा।"

उन्होंने केंद्र सरकार पर मुसलमानों के अधिकारों का हनन करने का भी आरोप लगाया और कहा, "वर्तमान में सत्ता में बैठी भाजपा सरकार मुसलमानों के अधिकारों का हनन कर रही है। आने वाले समय में पूरे देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।"

इस बीच, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर भाजपा नीत सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह कानून 'राष्ट्र की अखंडता' के खिलाफ है और सरकार 'धर्म के इस मामले में हस्तक्षेप कर रही है।'

लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर बहस में भाग लेते हुए गोगोई ने कहा कि कांग्रेस का राष्ट्रवाद वही है जो संविधान में निहित है।

गोगोई ने कहा, "क्या अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने यह विधेयक बनाया है या किसी अन्य विभाग ने बनाया है? यह विधेयक कहां से आया? आज देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति ऐसी हो गई है कि आज सरकार को उनके धर्म का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। क्या वे अन्य धर्मों से प्रमाण पत्र मांगेंगे कि आपने पांच साल पूरे किए हैं या नहीं? इस विधेयक में ऐसा क्यों पूछा जा रहा है? सरकार धर्म के इस मामले में हस्तक्षेप क्यों कर रही है।"

संविधान में कहा गया है कि हर नागरिक को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, साथ ही अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे पर हमला है। इस विधेयक के ज़रिए सरकार संविधान को कमज़ोर करना चाहती है। दूसरा, वे अल्पसंख्यक समुदाय को बदनाम करना चाहते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘तीसरा, वे भारतीय समाज को बांटना चाहते हैं।’’

गोगोई ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू के कांग्रेस के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें उनकी पुष्टि करनी चाहिए। गोगोई ने कहा, "मंत्री ने यूपीए सरकार के बारे में जो कहा वह पूरी तरह से भ्रामक है। हम मांग करते हैं कि इसकी पुष्टि की जाए।"

अपने संबोधन में रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक में कुछ विसंगतियां हैं, इसलिए इसमें संशोधन करना आवश्यक था।

रिजिजू ने कहा, "मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी भारतीय वक्फ बना सकता है, लेकिन 1995 में ऐसा नहीं था। 2013 में आपने इसमें बदलाव किए और अब हमने 1995 के प्रावधान को बहाल कर दिया है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि केवल वही व्यक्ति वक्फ बना सकता है जिसने कम से कम पांच साल तक इस्लाम का पालन किया हो।"

मंत्री ने कहा, "2012-2013 में किए गए कार्यों के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि चुनाव नजदीक थे और आदर्श आचार संहिता लागू होने वाली थी। चुनाव अप्रैल-मई 2014 में हुए। 5 मार्च 2014 को यूपीए सरकार ने आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली 123 प्रमुख संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया। इसकी क्या जरूरत थी? चुनाव में कुछ ही दिन बचे थे। क्या आप इंतजार नहीं कर सकते थे? आपको लगा कि इससे आपको चुनाव जीतने में मदद मिलेगी। लेकिन आप चुनाव हार गए, तो फिर क्या फायदा हुआ? इस तरह के कामों से वोट नहीं मिलते।"

गोगोई ने आरोप लगाया कि भाजपा उस समुदाय पर सवाल उठाने की कोशिश कर रही है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था।

उन्होंने कहा, "कुछ सप्ताह पहले उनकी डबल इंजन वाली सरकार ने लोगों को सड़कों पर नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं दी थी। वे (अल्पसंख्यकों के बारे में) बात करेंगे। आप अल्पसंख्यकों के प्रति सहानुभूति रखने का दावा करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कितने सांसद अल्पसंख्यक समुदायों से हैं।"

कांग्रेस नेता ने विधेयक में बदलाव के बारे में रिजिजू की दलीलों को खारिज कर दिया।

गोगोई ने कहा, "मंत्री ने पहले विधेयक पेश करते समय कहा था कि इस पर चर्चा हुई है। हालांकि, यह भ्रामक है। 2023 में अल्पसंख्यक मामलों की समिति की चार बार बैठक हुई...मैं सरकार से इन बैठकों के मिनट्स पेश करने का आग्रह करता हूं। उन्होंने एक बार भी वक्फ (संशोधन) विधेयक का जिक्र नहीं किया।"

उन्होंने आरोप लगाया, "आज उनकी (सरकार की) नजर एक विशेष समुदाय की जमीन पर है। कल उनकी नजर समाज के अन्य अल्पसंख्यकों की जमीन पर होगी।"

कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार 1995 के वक्फ अधिनियम के बारे में यह कहकर गलत धारणा फैलाने की कोशिश कर रही है कि इसमें महिलाओं की कोई भूमिका नहीं है।

उन्होंने कहा, "ये सभी प्रावधान कानून में पहले से ही मौजूद हैं, चाहे वो विधवाओं की सुरक्षा हो या महिलाओं को अधिक सहायता देना हो। वे सुधार की बात करते हैं, लेकिन जो राजस्व आना चाहिए था, उसे कम कर दिया, उन्होंने इसे क्यों कम किया? क्या आप नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड बेहतर तरीके से काम करे?"

अपने संबोधन में रिजिजू ने विपक्षी सदस्यों से "अपना हृदय परिवर्तन" करने और वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का समर्थन करने का आह्वान किया।

मंत्री ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को विचार एवं पारित करने के लिए पेश करते हुए कहा कि विधेयक को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा और उन्होंने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि इसका उद्देश्य संपत्ति "छीनना" है।

रिजिजू ने लोकसभा में विचार एवं पारित करने के लिए मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 भी पेश किया। मंत्री ने विपक्षी सदस्यों के इस आरोप को खारिज कर दिया कि यह विधेयक असंवैधानिक है और कहा कि केंद्र ने इस विधेयक के माध्यम से कोई अतिरिक्त शक्तियां हासिल नहीं की हैं।