राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं देगी BJP, भाषण से कुछ शब्द हटाने का फैसला संभव

केंद्र सरकार लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं लाएगी, हालांकि बुधवार को दिए गए उनके भाषण में प्रयुक्त शब्दों को हटाए जाने की संभावना है क्योंकि उनके द्वारा लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं।

यह घटना केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के उस बयान के एक दिन बाद सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकसभा में भाजपा सदस्य राहुल गांधी के खिलाफ "सदन को गुमराह करने और निराधार बयान देने" के लिए विशेषाधिकार नोटिस लाएंगे।

उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ निराधार और झूठे आरोप लगाए हैं।

उन्होंने कहा, "हम सदन को गुमराह करने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस दाखिल करने जा रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "लोकसभा और राज्यसभा में कार्य-प्रक्रिया और संचालन के बहुत स्पष्ट नियम हैं। जब कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाना चाहता है, तो उसे नोटिस देना होगा और आरोप को प्रमाणित भी करना होगा," उन्होंने कहा।

रिजीजू ने कहा, "मैंने अनुरोध किया है कि राहुल गांधी को सदन में बुलाया जाए ताकि वे अपने द्वारा उठाए गए बिंदुओं को प्रमाणित कर सकें। राहुल गांधी ने सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ निराधार और झूठे आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने भारत और भारतीय हितों को बेच दिया है। किस आधार पर? उन्होंने बिना सबूत दिए हरदीप सिंह पुरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।"

इससे पहले बुधवार को राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि उद्योगपति अनिल अंबानी जेल में क्यों नहीं हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि उनका नाम एपस्टीन से संबंधित फाइलों में आया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि भारत-अमेरिका परमाणु समझौते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव था और "आंकड़ों, किसानों, ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा के मामले में जो हुआ है, वह कोई भी प्रधानमंत्री नहीं करेगा"।

राहुल गांधी ने संसद के बाहर पत्रकारों से कहा, "मैंने कहा है कि मैं अपने पास मौजूद डेटा की प्रामाणिकता की पुष्टि करूंगा। न्याय विभाग के पास एपस्टीन मामलों से संबंधित फाइलें हैं जिनमें हरदीप पुरी और अनिल अंबानी के नाम हैं। अडानी के खिलाफ चल रहे एक मामले में समन जारी किए गए हैं।"

उन्होंने कहा, "भारत सरकार ने पिछले 18 महीनों से कोई जवाब नहीं दिया है। प्रधानमंत्री पर सीधा दबाव है। मुख्य बात यह है कि सामान्य परिस्थितियों में कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेगा। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी प्रधानमंत्री डेटा, किसानों, ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा के मामले में ऐसा नहीं करेगा जैसा हुआ है। कोई व्यक्ति ऐसा तभी करेगा जब उस पर किसी तरह का नियंत्रण हो।"