किसी के दबाव में आए बगैर ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए कानून लाएः प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार ने देश के युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी दबाव की परवाह न करते हुए ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए नया कानून बनाया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों के साथ बातचीत में कहा कि ऑनलाइन गेमिंग बाजार में रोजगार के बड़े अवसर हैं। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे छात्रों को इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के बारे में जागरूक करें। उन्होंने हाल ही में संसद द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं विनियमन अधिनियम, 2025 का उल्लेख करते हुए कहा, ‘गेमिंग बुरी नहीं है लेकिन जुआ बुरा है… हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखा जाना चाहिए।’

उन्होंने कहा, ‘अगर सही तरीके से काम किया जाए तो भारत वैश्विक ऑनलाइन गेमिंग बाजार पर अपना दबदबा बना सकता है, इसमें रोजगार के भी बड़े अवसर हैं।’

मोदी ने कहा, ‘हमने एक नया ऑनलाइन गेमिंग कानून पेश किया है… सभी शिक्षकों को अब छात्रों को यह समझाना होगा कि गेमिंग और जुआ अलग-अलग हैं। हमने एक बड़ा फैसला है और कई ताकतें नहीं चाहती थीं कि हम ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाएं, लेकिन हमारी सरकार में युवाओं के भविष्य की रक्षा करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति और इरादा है।’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘ऐसे कई गेम हैं जिनसे छात्र प्रभावित हुए हैं, पैसे बर्बाद हो रहे थे, यहां तक कि गृहिणियां भी उन्हें आजमाने लगी थीं। नुकसान झेलने वाले लोग आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो रहे थे। यह एक लत की तरह हो गया था जो परिवारों को तबाह कर रहा था क्योंकि लोग इसमें फंस रहे थे।’

उन्होंने कहा कि शिक्षक छात्रों को ऑनलाइन मनी गेम्स के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘ऑनलाइन गेमिंग को अब ओलंपिक में भी शामिल किया गया है। उस प्रतिभा का होना अलग बात है लेकिन इसे लत के स्तर तक पहुंचाना कुछ ऐसा है जिससे हर कीमत पर बचा जाना चाहिए।’