1971 की जनगणना के आधार पर सांसदों, विधायकों के वोट मूल्य की गणना चिंता का विषय: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों और विधायकों के वोट मूल्य की गणना के लिए 1971 की जनगणना के आंकड़ों के इस्तेमाल को "चिंता का विषय" करार दिया।

देश भर के सांसदों और विधायकों ने सोमवार को भारत के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए मतदान किया, जिसमें विपक्ष ने यशवंत सिन्हा और एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के बीच चयन किया।

गोयल ने मांग की कि वोट मूल्य की गणना 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर की जाए।

दिल्ली के एक विधायक के वोट का मूल्य 58 है। दिल्ली विधानसभा में 70 सदस्य हैं।

गोयल ने कहा, "यह लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है कि राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं के वोटिंग सही मूल्य की गणना 1971 में हुई 51 साल पुरानी जनगणना पर आधारित है। इसे 2011 की पिछली जनगणना के अनुसार अपडेट किया जाना चाहिए।"

संविधान (84वां) संशोधन अधिनियम, 2001 यह प्रावधान करता है कि जब तक वर्ष 2026 के बाद की जाने वाली पहली जनगणना के लिए प्रासंगिक जनसंख्या के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, तब तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों के मूल्य की गणना के प्रयोजनों के लिए राज्यों की जनसंख्या होगी  मतलब 1971 की जनगणना में तय की गई आबादी।

भारत के चुनाव आयोग के अनुसार, राज्य विधानसभा के एक सदस्य के मूल्य की गणना राज्य / केंद्र शासित प्रदेश (1971 की जनगणना) की जनसंख्या को राज्य विधानसभा में कुल सीटों की संख्या को 1,000 से गुणा करके की जाती है।

गोयल ने हालांकि कहा कि राज्य विधानसभाओं के साथ-साथ संसद में सीटों की संख्या में वृद्धि की गई है, इसलिए राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं के मतों के मूल्य की गणना को भी अपडेट किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के 70 विधायकों, 7 लोकसभा सांसदों और 3 राज्यसभा सांसदों सहित कुल 80 मतदाताओं ने राष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट डाला।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, "राज्य विधानसभाओं में विधायक और लोकसभा में सांसद 1971 के बाद बढ़े हैं। हालांकि, यह अजीब लगता है कि उनके वोट का मूल्य 1971 की जनगणना पर आधारित है।"