हाथरस कांड में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट दाखिल, प्रियंका-अखिलेश ने सरकार पर साधा निशाना
उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित गैंगरेप और हत्याकांड मामले में सीबीआई ने चारों आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। मामले पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर साधा निशाना है।
प्रियंका गांधी ने इसे सत्य की जीत बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि एक तरफ सरकार सरंक्षित अन्याय था। दूसरी तरफ परिवार की न्याय की आस थी। पीड़िता का शव जबरदस्ती जला दिया गया। पीड़िता को बदनाम करने की कोशिशें हुईं। परिवार को धमकाया गया। लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई। सत्यमेव जयते।
समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी हाथरस मामले पर राज्य की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार से बिना लड़े कुछ भी नहीं मिलता न इंसाफ, न हक। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘हाथरस कांड’ में उप्र की भाजपा सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी जनता, विपक्ष व सच्चे मीडिया के दबाव से सीबीआई जांच बैठानी ही पड़ी। अब पीड़िता के अंतिम बयान के आधार पर चारों अभियुक्तों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल हुई है।
सीबीआई ने 22 सितंबर को दिए गए पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाते हुए चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने 11 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर और भारत सरकार से आगे की अधिसूचना पर केस दर्ज किया। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ एससी/एसटी ऐक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया है। इन पर 302 ,354 376 एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित गैंगरेप पीड़िता की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी। दलित युवती के साथ 14 सितंबर को गैंगरेप की घटना हुई थी। घटना के बाद पीड़िता को अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। जिसके बाद उसे दिल्ली रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जिसमें चार नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अभी चारों आरोपी जेल में है।
लड़की की मौत के बाद देशभर में प्रदर्शन हुआ था. इस दौरान यूपी पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दावा किया था कि पीड़िता के साथ गैंग रेप नहीं हुआ. यूपी पुलिस के इस बयान के बाद कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार भी लगाई थी। इस मामले में योगी सरकार ने एसआईटी भी बनाई थी, जिसने जांच के बाद रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।