कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया, एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग उठाई
कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर किसानों की सबसे बड़ी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए मांग की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी दी जाए और स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के हिसाब से एमएसपी तय की जाए।
पार्टी सांसद जयप्रकाश ने लोकसभा में कृषि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि किसानों का कर्ज माफ किया जाए।
हरियाणा के हिसार से लोकसभा सदस्य जयप्रकाश ने कहा कि एमएसपी के बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं। उन्होंने सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा, ‘‘मंत्री को बताना चाहिए कि एमएसपी क्या अभी शुरू हुई है या 2014 के बाद आई है? एमएसपी बहुत लंबे समय से है।’’
कांग्रेस नेता ने कहा कि विपक्ष में रहते हुए भाजपा के लोग स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद कुछ नहीं बोल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि किसान की उपज का ज्यादा से ज्यादा दाम मिलना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार किसानों की सबसे बड़ी विरोधी सरकार है।
जयप्रकाश ने कहा कि कच्चे तेल की कम कीमत होने के बावजूद डीजल की कीमतें बढ़ाई गईं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल से सरकार ने जितना कमाया है, उससे किसानों का कर्ज माफ हो सकता था।
कांग्रेस सांसद ने कहा, ‘‘आजादी के बाद देश में आज उसी तरह का राज है जैसा अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज राज में लाठियां पड़ती थीं और आज भाजपा के राज में किसानों पर लाठियां पड़ रही हैं।’’
उन्होंने कहा कि मनरेगा को खेती के साथ जोड़ा जाना चाहिए। जयप्रकाश ने कहा कि एमएसपी को कानूनी गारंटी क्यों नहीं बनाते? उन्होंने आग्रह किया कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए क्योंकि ऐसा करने से किसान बचेगा।
कांग्रेस सांसद का कहना था, ‘‘यदि भाजपा किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं देती है तो उनकी सबसे बड़ी शत्रु मानी जाएगी।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना में लूट हो रही है।