कांग्रेस ने फिर छेड़ा 'जाति आधारित जनगणना' का राग, मोदी सरकार को दिया ये सुझाव

कांग्रेस ने गुरुवार को सुझाव दिया कि सरकार केवल एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर अगली जनगणना में ओबीसी आबादी का जाति-वार डेटा एकत्र कर सकती है क्योंकि 1951 से ऐसी हर कवायद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी पर डेटा एकत्र कर रही है।

विपक्षी दल ने कहा कि इस तरह के कदम से सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों को और अधिक ठोस आधार मिलेगा।

कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर द हिंदू की एक रिपोर्ट साझा की, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने अभी तक अगली जनगणना प्रक्रिया आयोजित करने पर कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन जाति गणना को शामिल करने के लिए डेटा संग्रह का विस्तार करने के लिए सक्रिय चर्चा चल रही है।

रमेश ने Χ पर कहा, "भारत हर दस साल में नियमित रूप से जनगणना कराता रहा है। ऐसी आखिरी जनगणना 2021 में होनी थी। 2021 की जनगणना कराने में लगातार विफलता का मतलब है कि आर्थिक योजना और सामाजिक न्याय कार्यक्रमों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र नहीं की गई है।" 

उन्होंने कहा, "उदाहरण के लिए, परिणामस्वरूप, 12 करोड़ से अधिक भारतीयों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 या पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उचित लाभ से वंचित कर दिया गया है।"

उन्होंने कहा, अब ऐसी खबरें हैं कि केंद्र सरकार लंबे समय से लंबित और अस्वीकार्य रूप से विलंबित इस जनगणना को अगले कुछ महीनों में आयोजित कर सकती है।

रमेश ने कहा, "1951 से प्रत्येक जनगणना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी पर जाति-वार डेटा एकत्र कर रही है। बिना किसी कठिनाई के, केवल एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर, जनगणना प्रश्नावली ओबीसी आबादी का जाति-वार डेटा भी एकत्र कर सकती है।"

उन्होंने कहा कि इससे जाति जनगणना की व्यापक मांग पूरी होगी और सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों को और अधिक ठोस आधार मिलेगा।

रमेश ने कहा कि "जनगणना" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची में प्रविष्टि संख्या 69 है, जिसका अर्थ है कि जनगणना कराना अकेले केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।

कांग्रेस नियमित जनगणना के साथ-साथ जाति जनगणना की मांग कर रही है और उसका कहना है कि इससे अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों को न्याय दिलाने का मार्ग प्रशस्त होगा।