कांग्रेस का दावा- लोकसभा में NEET का मुद्दा उठाने पर कर दिया गया राहुल गांधी का माइक बंद, कहा- ये 'घटिया हरकत'
कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया, जब उन्होंने NEET पेपर लीक का मुद्दा उठाया।
कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें राहुल स्पीकर ओम बिरला से माइक्रोफोन एक्सेस करने का अनुरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष के नेता ने राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल टेस्ट पर विवाद पर बहस की मांग की और सरकार से जवाब मांगा।
राहुल को जवाब देते हुए स्पीकर ने कहा कि सदन में सांसदों के माइक्रोफोन बंद करने का उनका कोई नियंत्रण नहीं है, उन्होंने कहा कि "चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होनी चाहिए। सदन में अन्य मामलों को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा।"
कांग्रेस ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, "एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी सदन में युवाओं की आवाज उठा रहे हैं।" लेकिन, कांग्रेस ने कहा कि इतने गंभीर मामले पर युवाओं की आवाज दबाने की साजिश की जा रही है।
कांग्रेस ने माइक बंद करने को "घटिया हरकत" बताया। नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट (नीट) यूजी 2024 में कथित अनियमितताओं ने छात्रों, अभिभावकों और राजनीतिक दलों के बीच भारी विवाद खड़ा कर दिया है। कई विपक्षी नेताओं ने यहां तक दावा किया कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
छात्र संघ और राजनीतिक दलों की युवा शाखाएँ मेडिकल उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग करते हुए पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं।
गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद और महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए निचले सदन में स्थगन प्रस्ताव पेश किया। हालांकि, स्पीकर ने कहा कि तय कार्यक्रम के अनुसार, संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर ही चर्चा होगी।
इसके बाद लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। गुरुवार देर रात इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने एक बैठक के बाद कहा था कि वे शुक्रवार को संसद में NEET का मुद्दा उठाएंगे और चर्चा की मांग करेंगे।
उन्हें पता था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। विपक्षी दलों के नेताओं ने यह भी कहा कि वे राज्यसभा और लोकसभा दोनों में नोटिस देंगे। कथित तौर पर, सरकार के सूत्रों ने कहा था कि इस समय इस मुद्दे पर चर्चा की विपक्ष की मांग अनावश्यक थी।