कांग्रेस ने विपक्षी सांसदों के निलंबन पर सरकार की आलोचना की, कहा- यह 'लोकतंत्र की हत्या', बीजेपी सरकार ने संसद को बना दिया है"रबर स्टांप"

कांग्रेस ने गुरुवार को विपक्षी सांसदों के निलंबन को "लोकतंत्र की हत्या" करार दिया और आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने संसद को "रबर स्टांप" बना दिया है। लोकसभा सुरक्षा उल्लंघन मुद्दे पर कार्यवाही में बाधा डालने के लिए कम से कम 15 विपक्षी सांसदों को शीतकालीन सत्र के शेष समय के लिए संसद से निलंबित कर दिया गया।

जबकि टीएमसी के डेरेक ओ'ब्रायन को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था, कांग्रेस के नौ और डीएमके के कनिमोझी सहित 14 विपक्षी सांसदों को कार्यवाही में बाधा डालने के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था।

एक्स पर एक पोस्ट में, कांग्रेस महासचिव, केसी वेणुगोपाल ने कहा, "कल संसद में चौंकाने वाले सुरक्षा उल्लंघन पर सरकार से जवाब मांगने के लिए विपक्षी सांसदों को निलंबित करना एक भयानक, अलोकतांत्रिक कदम है।" वेणुगोपाल ने कहा, "एक तरफ जवाबदेही की मांग करने पर 5 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ उपद्रवियों के प्रवेश में मदद करने वाले बीजेपी सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।" उन्होंने कहा, "यह लोकतंत्र की हत्या है। भाजपा सरकार ने संसद को रबर स्टांप बनाकर रख दिया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का दिखावा भी नहीं बचा है।"

लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह सुरक्षा उल्लंघन के मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, ''लोकतंत्र की बेरहमी से बलि दी जा रही है।''

सुरक्षा उल्लंघन की घटना पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से बयान की मांग को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने लोकसभा की कार्यवाही को बाधित करने के लिए सांसदों के निलंबन के लिए अलग से दो प्रस्ताव पेश किए। सांसद नारे लगाते हुए, सुरक्षा उल्लंघन पर सवाल उठाते हुए और सरकार से बयान की मांग करते हुए लोकसभा के वेल में आ गए थे।

जबकि टी एन प्रतापन, हिबी ईडन, जोथिमणि, राम्या हरिदास और डीन कुरियाकोस को पहला प्रस्ताव पारित होने पर निलंबित कर दिया गया था, वीके श्रीकंदन (कांग्रेस), बेनी बेहनन (कांग्रेस), मोहम्मद जावेद (कांग्रेस), पीआर नटराजन (सीपीआई-एम), कनिमोझी (डीएमके), के सुब्बारायण (सीपीआई), एसआर पार्थिबन (डीएमके), एस वेंकटेशन (सीपीआई-एम), और मनिकम टैगोर (कांग्रेस) को दूसरे प्रस्ताव के माध्यम से निलंबित कर दिया गया।

लोकसभा की सुरक्षा उल्लंघन की घटना गुरुवार को एक बड़े विवाद में बदल गई और सरकार ने विपक्ष से "गंभीर राष्ट्रीय मुद्दे" का "राजनीतिकरण" नहीं करने को कहा। कई सांसदों ने बाद में दावा किया कि पार्थिबन का नाम निलंबित सांसदों में शामिल है, जबकि वह दिल्ली में मौजूद नहीं हैं और चेन्नई में हैं। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा, "इस निलंबन में कॉमेडी है, एसआर पार्थिबन का नाम सूची में है, वह आज लोकसभा में भी नहीं थे। मुझे लगता है कि वे एक तमिल को दूसरे से अलग नहीं कर सकते।"