कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना पर राष्ट्रपति को लिखा पत्र, हस्तक्षेप करने का किया आग्रह

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को अग्निपथ योजना के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि शहीद सैनिकों के परिवारों को दिए जाने वाले लाभों की प्रकृति और सीमा में "भेदभाव" है। राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हुए गांधी ने कहा कि "इस मामले में अपवाद की आवश्यकता है" क्योंकि वह भारत के सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर हैं और यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है।

भारत के राष्ट्रपति को लिखे अपने दो पन्नों के पत्र में गांधी ने कहा कि वह उनसे राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अग्निवीरों को 'न्याय' प्रदान करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने योजना पर राष्ट्रपति मुर्मू को लिखे अपने पत्र को साझा करते हुए कहा, "अग्निपथ योजना में मूलभूत दोष का इससे स्पष्ट उदाहरण नहीं हो सकता - सैनिकों का एक 'कम' कैडर तैयार करना, जिनसे कम वेतन, लाभ और संभावनाओं के साथ समान कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।"

गांधी ने अपने पत्र में कहा, "हमारे शहीद अग्निवीरों के परिवारों को नियमित सैनिकों की तुलना में दिए जाने वाले लाभों की प्रकृति और सीमा में भेदभाव आपके तत्काल ध्यान का हकदार है।" पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने कहा, "यह अन्याय है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी और हमारे भारत के सहयोगियों ने अग्निपथ योजना का कड़ा विरोध किया है और सरकार बनने पर इसे निरस्त करने का वादा किया है।"

पत्र में गांधी ने कहा, "मैं आपसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं। मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति आम तौर पर नीति के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जो निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। "हालांकि, मेरा मानना है कि इस मामले में अपवाद की आवश्यकता है, इस मुद्दे की गंभीरता और आपकी अनूठी स्थिति दोनों को देखते हुए। आप भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। आपने भारत के लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करने की शपथ ली है।"

गांधीजी ने अपने पत्र में पूछा "क्या हमारे अग्निवीर शहीदों के खिलाफ यह भेदभाव हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? क्या यह हमारे उन युवाओं के साथ घोर अन्याय नहीं है जो बहादुरी से अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा करते हैं?"

उन्होंने कहा, "इन ज्वलंत प्रश्नों का उत्तर केवल सकारात्मक रूप में ही दिया जा सकता है।"इसलिए, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपने प्रतिष्ठित पद का उपयोग उन अग्निवीर सैनिकों के साथ न्याय करने के लिए करें जो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, यह सुनिश्चित करके कि उन्हें वही लाभ मिलें जो किसी भी ऐसे सैनिक को मिलते हैं जो हमारी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देता है।"