ओबीसी कोटे को लेकर मध्यप्रदेश में घमासान, क्या कांग्रेस नेता से माफी मांगेंगे शिवराज?

कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कानूनी नोटिस भेजकर ओबीसी आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के "गलत तथ्यों का प्रचार" करने का आरोप लगाते हुए तीन दिनों के भीतर माफी मांगने को कहा। उन्होंने चौहान से उस समय सीमा के भीतर ओबीसी कोटा से संबंधित अदालती कार्यवाही के सही तथ्यों को प्रिंट, टेलीविजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेश करने को कहा। तन्खा ने अपने वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को स्थानीय निकाय में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित सीटों पर मतदान प्रक्रिया पर रोक लगाने और सामान्य वर्ग के लिए उन सीटों को फिर से अधिसूचित करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत का फैसला भोपाल जिला पंचायत के अध्यक्ष, कांग्रेस नेता मनमोहन नागर ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने राज्य में पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण रोटेशन और परिसीमन पर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

उनके वकील शशांक शेखर ने कहा, "तन्खा ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें उन्हें तीन दिनों के भीतर प्रिंट, टेलीविजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के सही तथ्य डालकर माफी मांगने को कहा है।"

उन्होंने कहा कि कानूनी नोटिस भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और राज्य के शहरी प्रशासन एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह को भी भेजा गया है। शेखर ने कहा कि जिन व्यक्तियों को नोटिस दिया गया है, उन्होंने अपनी "आईटी ट्रोल सेना" का इस्तेमाल ओबीसी आरक्षण मामले पर अदालती कार्यवाही के "गलत तथ्यों का प्रचार" करके तन्खा, अदालत, वकील, याचिकाकर्ताओं और मध्य प्रदेश राज्य को कमतर करने के लिए किया है। .

उन्होंने नोटिस का हवाला देते हुए कहा, "यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो आप मुआवजे के रूप में 10 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।"

नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए, सत्तारूढ़ भाजपा की जबलपुर इकाई के अध्यक्ष और अधिवक्ता जीएस ठाकुर ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, नोटिस का कोई कानूनी आधार नहीं है।