ईवीएम को लेकर उदित राज का विवादित बयान, कहा- क्या सुप्रीम कोर्ट भी धांधली में है शामिल

देशभर में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर हो रही चर्चा के बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने विवादित बयान दे डाला है। अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले उदित राज ने इस बार सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चाहता की वीवीपीएटी की सारी पर्चियों को गिना जाए क्या वो भी धांधली में शामिल है।

क्या सुप्रीम कोर्ट भी धांधली में है शामिल?

हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए उदित राज ने बुधवार को अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चाहता ‌कि VVPAT की सारी पर्चियों को गिना जाए, क्या वो भी धांधली में शामिल है। चुनावी प्रक्रिया में जब लगभग तीन महीने से सारा सरकारी काम मंद पड़ा हुआ है, तो गिनती में दो- तीन दिन लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है। उदित राज ने इस ट्वीट में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी को भी टैग किया है। उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट के साथ ही चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह बिक चुका है।

 

'चुनाव आयोग पर भी लगाए थे गंभीर आरोप'

मंगलवार को भी उदित राज ने ट्वीट कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था, 'भाजपा को जहां-जहां ईवीएम बदलनी थी बदल ली होगी इसीलिए तो चुनाव सात चरणों मे कराया गया और आप की कोई नहीं सुनेगा चिल्लाते रहिए, लिखने से कुछ नहीं होगा, रोड पर आना पड़ेगा। अगर देश को इन अंग्रेजों के गुलामों से  बचाना है, तो आन्दोलन करना पड़ेगा साहब चुनाव आयोग बिक चुका है।'

 'केरल में भाजपा आज तक एक भी सीट नहीं जीत पाई'

इससे पहले उदित राज ने एक और विवादित ट्वीट करते हुए कहा था, 'केरल में भाजपा आज तक एक भी सीट नहीं जीत पाई, जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां के लोग शिक्षित हैं, अंधभक्त नहीं।' उदित राज के इस बयान पर बीजेपी के टॉम वड़क्कम ने उदित राज के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि उन्हें केरल के कल्चर और एजुकेशन का कोई आइडिया नहीं है। उन्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि इंटेलेक्चुअल (बुद्धिजीवी) कौन होते हैं। वे जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, उसका केरल में कोई आधार नहीं है। 

 

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी VVPAT पर याचिका

 

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट के ईवीएम से 100 फीसदी मिलान की मांग वाली याचिका को ही खारिज कर दिया था। यही नहीं शीर्ष अदालत ने याचियों को फटकार लगाते हुए कहा था कि ऐसी अर्जियों को बार-बार नहीं सुना जा सकता।

 

चुनाव आयोग से मिले थे 21 दलों के नेता

 

सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद 21 विपक्षी दलों के नेता चुनाव आयोग से 100 ईवीएम से वीवीपैट के मिलान की मांग को लेकर मिले थे। इसके अलावा कई जगहों पर ईवीएम की सुरक्षा का सवाल उठाया गया था। इस पर आयोग ने नेताओं से अपील की थी कि वे ईवीएम को लेकर भरोसे में रहें और मशीनें पूरी तरह से सुरक्षित हैं।