कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठकः दावेदारों में छिड़ा पोस्टर युद्ध, पार्टी ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक

कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक से पहले कांग्रेस ने शीर्ष पद के लिए जोरदार पैरवी के बीच रविवार को वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे सहित तीन केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिंदे के अलावा, अन्य पर्यवेक्षक पार्टी महासचिव जितेंद्र सिंह और एआईसीसी के पूर्व महासचिव दीपक बाबरिया हैं। निवर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डी के शिवकुमार मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार और दौड़ में सबसे आगे हैं। सिद्धारमैया (75) और शिवकुमार (60) ने अपने वफादार विधायकों के साथ बैठकें की हैं, कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले एक पोस्टर युद्ध छिड़ गया है।

एआईसीसी के महासचिव (संगठन) के सी वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्रीय पर्यवेक्षक कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक की निगरानी करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, "माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने सुशील कुमार शिंदे (पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र), जितेंद्र सिंह (एआईसीसी जीएस) और दीपक बाबरिया (पूर्व एआईसीसी जीएस) को कर्नाटक के सीएलपी नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है।"

कर्नाटक में नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक सरकार गठन पर चर्चा के लिए शाम साढ़े पांच बजे बेंगलुरु में बैठक कर रहे हैं।  कांग्रेस ने शनिवार को कर्नाटक में शानदार वापसी करते हुए अपने एकमात्र दक्षिणी गढ़ से भाजपा को भारी बहुमत से बाहर कर दिया।

पार्टी की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस महासचिव संचार जयराम रमेश ने रविवार को ट्वीट किया,"कर्नाटक में समाज के सभी वर्गों से कांग्रेस के पक्ष में निर्णायक फैसले के साथ आने में सक्षम नहीं, भाजपा की ऑनलाइन नफरत की फैक्ट्री झूठ के निर्माण के लिए ओवरटाइम काम कर रही है। निस्संदेह प्रधानमंत्री की नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति से प्रेरित तथा बीमार मन की हताशा!" है।"

224 सदस्यीय विधानसभा के लिए 10 मई को हुए चुनावों में, कांग्रेस ने 135 सीटें जीतीं, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली जनता दल (सेक्युलर) ने क्रमशः 66 और 19 सीटें हासिल कीं।

भले ही कांग्रेस चुनावों से पहले एक संयुक्त मोर्चा बनाने में कामयाब रही, लेकिन सीएलपी नेता के चयन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ-साथ उस एकता को बनाए रखने का एक कठिन कार्य का सामना करना पड़ रहा है।

गुटीय युद्धों ने विभिन्न राज्यों में पार्टी की एकता और संभावनाओं को कमजोर कर दिया है, हाल ही में पंजाब में यह दिखा है। इसी तरह की स्थिति राजस्थान में पार्टी के लिए चिंताजनक है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शासन के दौरान भ्रष्टाचार पर कथित निष्क्रियता को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ पदयात्रा कर रहे हैं. कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री पद का मुद्दा गरमा गया है।