कांग्रेस ने निशिकांत दुबे के 'विवादित' बयान पर किया तीखा हमला, कहा- 'इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए'

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने रविवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर की गई "विवादास्पद" टिप्पणी की निंदा की और कहा कि यह अदालत की अवमानना और संविधान के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है।

वेणुगोपाल ने आगे कहा कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता और यह न्यायपालिका पर गंभीर हमला है।

एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा, "यह अदालत की अवमानना और संविधान के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक सांसद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ गंभीर आरोप लगाया है। यह न्यायपालिका पर सीधा गंभीर हमला है।"

उन्होंने आगे कहा कि अध्यक्ष और न्यायालय द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "अध्यक्ष और न्यायालय को कार्रवाई करनी चाहिए। वे न्यायपालिका को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं।"

इस बीच, झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि देश में तानाशाही इस स्तर पर पहुंच गयी है कि अब सांसद अदालत को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। झामुमो प्रवक्ता ने शनिवार को न्यायपालिका से दुबे के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया और गोड्डा सांसद की टिप्पणी को "दुर्भाग्यपूर्ण" बताया।

एएनआई से बात करते हुए पांडे ने कहा, "देश में तानाशाही इस स्तर पर पहुंच गई है कि अब संसद का एक सदस्य अदालत को चुनौती दे रहा है। क्या ये लोग जजों से ज्यादा विद्वान हैं? क्या वे बहुमत के अंधेरे में कुछ करेंगे और क्या अदालतें चुप रहेंगी? जब अदालतें उनके पक्ष में फैसला देती हैं, तो वे कहते हैं कि न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है।"

उन्होंने कहा, "अदालत को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।"

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी दुबे की टिप्पणी की आलोचना की और आरोप लगाया कि भाजपा सदस्य इतने कट्टरपंथी हो गए हैं कि वे अब न्यायपालिका को धमकी दे रहे हैं।

ओवैसी ने कहा, "आप लोग (भाजपा) ट्यूबलाइट हैं...इस तरह से अदालत को धमका रहे हैं। क्या आपको पता भी है कि अनुच्छेद 142 क्या है? इसे बीआर अंबेडकर ने बनाया था।" उन्होंने संविधान के उस प्रावधान का हवाला दिया जो सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय देने का अधिकार देता है।