कांग्रेस का घोषणा पत्र “हम निभाएंगे” जारी, 'न्याय' से गरीबों को सालाना 72 हजार रुपये, मनरेगा में 150 दिन रोजगार की गारंटी

नई दिल्ली। कांग्रेस ने 2019 के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र “हम निभाएंगे” जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में पांच अहम बातों पर फोकस किया गया है। इसके तहत पांच करोड़ गरीब परिवारों को न्याय योजना के तहत हर साल 72 हजार रुपये, मार्च 2020 तक शर्तों के साथ 22 लाख सरकारी नौकरियां, मनरेगा में 100 दिन की जगह 150 दिन की रोजगार गारंटी दी गई है। घोषणा पत्र के मुताबिक किसानों के कर्ज नहीं चुकाने को आपरा‌धिक मामला नहीं माना जाएगा। इसके अलावा किसानों के लिए अलग बजट पेश किया जाएगा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र के जरिए ग्रामीण भारत और युवाओं को साधने की खास तौर से कोशिश की है। पार्टी की रणनीति है कि जिन मुद्दों पर सत्ता में बैठी मोदी सरकार बात करने से बच रही हैं, उन्हीं को चुनावी कैंपेन का प्रमुख मुद्दा बनाया जाए। इसीलिए घोषणा पत्र जारी करते हुए राहुल गांधी ने बार-बार मोदी सरकार को झूठे वादे करने वाली सरकार बता कर हमला भी किया।

गरीबी हटाओ या न्यूनतम आय योजना (न्याय) के लिए न्यूनतम आय की गारंटी

कांग्रेस सभी भारतीयों का गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम आय योजना (न्याय) लाएगी, जिसके तहत हर साल 72 हजार रुपये देश के 20 फीसदी सबसे गरीब परिवारों को ट्रांसफर किया जाएगा। जहां तक मुमकिन हो इसे परिवार की महिला सदस्य को ट्रांसफर किया जाएगा।

नौकरी क्रांति

कांग्रेस के लिए देश के युवाओं को नौकरी (सरकारी और निजी दोनों नौकरी) पहली प्राथमिकता होगी। हम सार्वजनिक क्षेत्र में 34 लाख नौकरियां सुनिश्चित करेंगे;

• मार्च 2020 से पहले सभी 4 लाख केंद्रीय सरकार की रिक्तियों को भरेगी।
• राज्य सरकारों से राज्य की 20 लाख खाली पदों को भरने के लिए बातचीत करेगी।
• हर ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय में लगभग 10 लाख नए सेवा मित्र पदों का सृजन करेगी।

हम निजी क्षेत्र में भी नौकरियों का रास्ता निकालेंगे। इसके लिए;

• नौकरी सृजन और अधिक महिलाओं को रोजगार देने पर बिजनेस को बढ़ावा देगी।
• तीन साल के लिए देश के युवाओं को बिजनस खोलने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होगी।

अलग से किसान बजट

कांग्रेस किसानों को "कर्ज माफी" से "कर्ज मुक्ति" के रास्ते पर लाने का वादा करती है। यह लाभकारी मूल्य, कम इनपुट लागत और संस्थागत ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करके किया जाएगा। हम हर साल एक अलग “किसान बजट” पेश करेंगे। हम कृषि विकास और योजना पर एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना भी करेंगे।

स्वास्थ्य पर जीडीपी का 3 फीसदी खर्च

कांग्रेस राइट टू हेल्थकेयर एक्ट को लागू करने का वादा करती है। सभी नागरिकों को सरकारी अस्पतालों और सूचिबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ्त डायग्नोस्टिक्स, आउट-पेशेंट केयर, मुफ्त दवाओं और अस्पताल में भर्ती की गारंटी देती है। हम 2023-24 तक जीडीपी का दोगुना 3 प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करेंगे।

जीएसटी के लिए एक टैक्स दर

एक टैक्स दर, निर्यात के लिए शून्य रेटिंग और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए छूट के साथ जीएसटी को सरल बनाएगी। हम पंचायतों और नगरपालिकाओं को भी जीएसटी राजस्व का एक हिस्सा देने का वादा करते हैं।

रक्षा खर्च बढ़ाएंगे

कांग्रेस एनडीए सरकार में रक्षा खर्च में कमी करने के ट्रेंड को बदलेगी और सैन्य बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे बढ़ाएगी। हम सशस्त्र बलों के सभी आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। हम अपने अर्धसैनिक बलों और परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करेंगे।

शिक्षा पर जीडीपी का 6 फीसदी खर्च

कांग्रेस सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से बारहवीं तक की शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त करने का वादा करती है। स्कूलों में पर्याप्त आधारभूत संरचना और योग्य शिक्षक होंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम 2023-24 तक जीडीपी का 6 फीसदी शिक्षा खर्च करेंगे।

महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण

कांग्रेस ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण वाले महिला आरक्षण विधेयक को 17वें लोकसभा के पहले सत्र में पारित करने का वादा करती है। कांग्रेस महिलाओं के लिए केंद्र सरकार में सभी पदों/रिक्तियों में भी 33 प्रतिशत आरक्षण देगी।

आदिवासियों को वन अधिकार

हम वन अधिकार अधिनियम- 2006 को लागू करेंगे और इसके तहत अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले अधिकारी की रक्षा करेंगे। कोई भी वनवासी गलत अन्यायपूर्ण बेदखल नहीं किया जाएगा। हम नॉन-टिंबर फॉरेस्ट प्रोड्यूस (एनटीएफपी) के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करेंगे। आदिवासियों की आजीविका और आय में सुधार करने के लिए हम एनटीएफपी के लिए न्यूनतम समर्थन देंगे।

घर का अधिकार

अगर किसी के पास घर बनाने के लिए अपनी जमीन नहीं है, तो उसके लिए हम हर ग्रामीण घर के लिए भूमि का एक टुकड़ा देने के लिए वासभूमि अधिकार अधिनियम को पारित करेंगे।

हेट क्राइम्स का खात्मा

एनडीए सरकार के पिछले 5 साल में समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ हेट क्राइम्स कई गुना बढ़ गए हैं। कांग्रेस ने यह भावना खत्म करने, भीड़ की हिंसा और हिंसा को रोकने और एससी, एसटी, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार और घृणा अपराधों को रोकने का वादा करती है। कांग्रेस दंगों, भीड़ हिंसा और घृणा अपराधों के मामले में लापरवाही साबित होने पर पुलिस और जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराएगी।

अफस्पा में संशोधन और देशद्रोह कानून का खात्मा

कांग्रेस भारत के संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखने और असहमति की आजादी सहित उनकी स्वतंत्रता की रक्षा का वादा करती है। कांग्रेस आधार अधिनियम के मूल उद्देस्यों तक सीमित करके निजता पर एक कानून पास करेगी। हर नागरिक विशेषकर छात्रों, पत्रकारों, शिक्षाविदों, कलाकारों, नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों के अधिकारों की रक्षा करेगी। कांग्रेस उन सभी कानूनों की समीक्षा करेगी और उन्हें निरस्त करेगी जो पुराने, अन्यायपूर्ण हैं या अनुचित रूप से लोगों की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं। भारतीय आपराधिक संहिता की धारा 499 को दिवानी अपराध बनाएंगे। आईपीसी की धारा 124 ए (देशद्रोह) का दुरुपयोग हुआ और बाद में नए कानून बन जाने से उसकी महत्ता खत्म हो गई है, उसे खत्म किया जाएगा। सशस्त्र बल अधिनियम (अफस्पा), 1958 में से यौन हिंसा, गायब कर देना और यातना के मामलों में प्रतिरक्षा जैसे मुद्दों को हटाया जाएगा, ताकि सुरक्षा बलों और नागरिकों के बीच संतुलन बना रहे।

संस्थानों की गरिमा की बहाली

पिछले 5 वर्षों में आरबीआई, चुनाव आयोग, सूचना आयोग, सीबीआई जैसे संस्थानों को नुकसान पहुंचाया गया। कांग्रेस इन्हें संसद के प्रति जवाबदेह बनाते हुए उनकी गरिमा, अधिकार और स्वायत्तता को बहाल करेगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हम एनडीए सरकार द्वारा शुरू किए गए अपारदर्शी चुनावी बॉन्ड को खत्म करेंगे और एक राष्ट्रीय चुनाव कोष की स्थापना करेंगे। इसके जरिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव के समय फंड आवंटित किया जाएगा।

शहर और अर्बन गवर्नेंस

कांग्रेस शहरीकरण पर एक व्यापक नीति का वादा करती है, जिसमें हमारे शहरों और शहरों से संबंधित मुद्दों को हल निकाला जाएगा। इन मुद्दों में शहरी शासन, आजीविका, आवास, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, शहरी परिवहन और आपदा प्रबंधन शामिल हैं। शहरी गरीबों के लिए, हम आवास के अधिकार और मनमाने ढंग से बेदखली से सुरक्षा, और एक स्लम अपग्रेडेशन का वादा करते हैं। हम सीधे निर्वाचित महापौरों के जरिए कस्बों और शहरों के लिए शासन का एक नए मॉडल को पेश करेंगे।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

कांग्रेस एक कार्य एजेंडा का वादा करती है, जो भारत को ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण संरक्षण के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रखेगा। हम मानते हैं कि वायु प्रदूषण स्वास्त्य के लिहाज से राष्ट्रीय सरकारी स्वास्थ्य आपदा है। हम राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को काफी मजबूत करेंगे। वन, वन्यजीव, जल निकाय, नदियां, स्वच्छ वायु और तटीय क्षेत्र बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन हैं। ये सभी जनता के हैं और हम उनकी रक्षा करेंगे। हम एक स्वतंत्र, सशक्त और पारदर्शी पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण का गठन करेंगे।