कांग्रेस सांसद तन्खा बोले- राहुल गांधी की सजा के खिलाफ सीधे SC में करेंगे अपील, 2019 के मानहानि मामले में निचली अदालत ने ठहराया है दोषी

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने रविवार को कहा कि वह राहुल गांधी को 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराये जाने के खिलाफ सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील करेंगे, सत्र न्यायालय में नहीं, जैसा कि किया गया है।

राहुल गांधी को गुजरात में सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को उनकी "मोदी सरनेम और चोर" टिप्पणी के लिए दोषी ठहराया था और अगले दिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

गांधी की सजा पर रोक लगाने की अपील 20 अप्रैल को सूरत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा की अदालत ने खारिज कर दी थी। निचली अदालत के 23 मार्च के आदेश के खिलाफ गांधी की अपील पर सुनवाई शुरू करने के लिए सत्र अदालत ने 20 मई की तारीख तय की है।

यह पूछे जाने पर कि क्या मामले में कानूनी मुद्दों को पार्टी द्वारा बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था, तन्खा ने इंदौर प्रेस क्लब में बोलते हुए कहा, "कुछ मुद्दे पार्टी नेतृत्व के पास हैं, जिनका मैं जवाब नहीं दे सकता। हालांकि, गांधी के वकीलों ने पारंपरिक तरीके को अपनाया।" ट्रायल कोर्ट के फैसले को पहले सेशन कोर्ट में चुनौती देना और फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की सोच।"

पारंपरिक दृष्टिकोण में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर वह या कपिल सिब्बल, एक अन्य वरिष्ठ वकील-राजनीतिज्ञ, जो बैठक में मौजूद थे, गांधी का बचाव कर रहे होते, तो वे अपील में सीधे शीर्ष अदालत जाते, तन्खा ने जोर देकर कहा।

राज्यसभा सांसद सिब्बल ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की और दावा किया कि वह अब कांग्रेस के साथ नहीं हैं। तन्खा ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली का "अपमान" करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार पर भी हमला किया, यह कहते हुए कि उन्हें "स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में सरकार के रुख पर बिल्कुल विश्वास नहीं था"। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम को सपोर्ट करने की जरूरत है।

समान-लिंग विवाहों पर उनकी व्यक्तिगत राय के बारे में पूछे जाने पर, तन्खा ने कहा कि वह एक उदार व्यक्ति थे, जो समलैंगिकों को अपराधी नहीं मानते थे, लेकिन "मैं अपने घर में यह (समान-सेक्स विवाह) नहीं चाहता"। शीर्ष अदालत की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ देश में समान-सेक्स विवाहों के लिए कानूनी मान्यता की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही है।