राफेल पर फिर कांग्रेस का वार, कहा- कॉरपोरेट दोस्तों को बचा रहे हैं पीएम मोदी

कांग्रेस ने राफेल सौदे को लेकर सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी कॉरपोरेट दोस्तों को बचा रहे हैं। कांग्रेस ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा विपक्ष के सवालों को ‘कॉरपोरेट लॉबिंग’ बताने पर आपत्ति जताई है। पार्टी के प्रवक्ता आनंद शर्मा ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले पर पर्दा डालने के लिए रक्षा मंत्रालय का दुरुपयोग किया गया है।

'रक्षा मंत्रालय का किया गया दुरुपयोग' 

कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने ट्वीट कर कहा, 'विपक्ष ने राफेल विमान खरीद को लेकर बुनियादी सवाल उठाए हैं। इन सवालों में राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता, राष्ट्रीय विनिर्माण क्षमता को नुकसान पहुंचाने, एचएएल को तकनीकी से उपेक्षित रखने और सरकारी खजाने को चपत लगाने से जुड़े सवाल शामिल हैं।'

उन्होंने कहा, 'रक्षा मंत्री की ओर से विपक्ष के सवालों को कॉर्पोरेट लॉबिंग करार देना आपत्तिजनक है। यह देखना दुखद है कि मामले को ढकने के लिए रक्षा मंत्रालय का दुरुपयोग किया गया और रक्षा मंत्री उस चीज का बचाव करने पर उतर आई हैं जिसका बचाव हो ही नहीं सकता।'

'पीएम ने ओलांद के बयान को खारिज क्यों नहीं किया?'

कांग्रेस ने कहा, 'सरकार और भाजपा का यह दावा हास्यास्पद है कि राफेल सौदा पारदर्शी है और इससे बिचौलियों को बाहर रखा गया जबकि सच्चाई यह है कि यह त्रुटिपूर्ण था। यह जरूर था कि कोई बिचौलिया नहीं था, लेकिन उस वक्त क्या होगा जब प्रधानमंत्री जी खुद कॉर्पोरेट मित्रों की तरफ से कदम उठाते हों।' उन्होंने सवाल किया, 'प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के बयान को निजी तौर खारिज क्यों नहीं किया? इसका कोई जवाब है?'

आलोचना पर रक्षा मंत्री ने दिया था जवाब

ममता बनर्जी की अगुवाई में शनिवार को कोलकाता में विपक्षी दल के नेता जहां केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए आयोजित रैली में शामिल हुए, उसी दिन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर राफेल डील में रोड़े अटकाने का आरोप लगाया। एक कार्यक्रम में विपक्षी दलों की आलोचना पर वार करते हुए उन्होंने कहा था कि हम सरकार को लगातार परेशान करने और लोगों को गलत सूचनाएं देने के लिए कॉरपोरेट जगत के धुरंधरों की कठपुतली नहीं बन सकते।

कांग्रेस का ये था आरोप

रक्षा मंत्री की ओर से यह हमला उस रिपोर्ट के एक दिन बाद किया गया है जिसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के 126 की जगह 36 राफेल फाइटर जेट खरीदने के फैसले में अनिवार्य प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया। एक दिन पहले कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मीडिया में छपी उस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा था कि सौदे में भारतीय वायु सेना की जरूरत के 90 विमान से वंचित करते हुए सरकारी खजाने से दॉसो कंपनी को प्रति विमान पर 186 करोड़ रुपये का मुनाफा पहुंचाया गया। 2015 में 36 जेट लड़ाकू विमान को लेकर दिए गए ऑर्डर में प्रति विमान 41 फीसदी अधिक कीमत पर समझौता किया गया।