कांग्रेस ने केंद्र की एकीकृत पेंशन योजना पर साधा निशाना, 'यूपीएस में 'यू' का मतलब मोदी सरकार का यू-टर्न'

कांग्रेस ने रविवार को सरकार की एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की घोषणा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि "यू" का मतलब मोदी सरकार का "यू-टर्न" है। शनिवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत सरकार की इस योजना में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत 1 जनवरी, 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वालों को वेतन का 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन की गारंटी दी गई है।

कांग्रेस ने रविवार को सरकार की एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की घोषणा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि "यू" का मतलब मोदी सरकार का "यू-टर्न" है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, "यूपीएस में 'यू' का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है! 4 जून के बाद, जनता की ताकत प्रधानमंत्री के सत्ता के अहंकार पर हावी हो गई है।"

खड़गे ने कहा, "लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन/इंडेक्सेशन के संबंध में बजट में रोलबैक। वक्फ बिल को जेपीसी को भेजना। ब्रॉडकास्ट बिल को रोलबैक। लेटरल एंट्री को रोलबैक।" कांग्रेस प्रमुख ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, "हम जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे और 140 करोड़ भारतीयों को इस निरंकुश सरकार से बचाएंगे!"

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की मुख्य विशेषताएँ

गारंटीकृत सेवानिवृत्ति पेंशन: सेवानिवृत्त लोगों को सेवानिवृत्ति से पहले पिछले वर्ष के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत निश्चित पेंशन मिलेगी, यदि उन्होंने कम से कम 25 वर्ष सेवा की है। कम सेवा अवधि के लिए, पेंशन को आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम सेवा आवश्यकता 10 वर्ष होगी।

परिवार सहायता पेंशन: यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी के मूल वेतन के 60 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी। यह लाभ तुरंत शुरू हो जाएगा।

न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन: कम से कम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को प्रति माह 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी।

मुद्रास्फीति संरक्षण: UPS में मुद्रास्फीति के लिए पेंशन को समायोजित करने का प्रावधान शामिल है, जो सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन को समय के साथ उनके मूल्य को बनाए रखने के लिए कवर करता है।

अतिरिक्त ग्रेच्युटी: पेंशन के अलावा, सेवानिवृत्त लोगों को एकमुश्त ग्रेच्युटी भुगतान प्राप्त होगा। यह उनकी मासिक वेतन का 1/10वां भाग होगा तथा सेवा के प्रत्येक छह माह के लिए महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाएगा, तथा इससे सुनिश्चित पेंशन की राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।