'कांग्रेस एससी, एसटी के भीतर वर्गीकरण चाहती है', मायावती ने बाबा अंबेडकर को लेकर कही ये बड़ी बात

बसपा प्रमुख मायावती ने रविवार को कहा कि आरक्षण की रक्षा का वादा करके लोकसभा सीटें जीतने वाली कांग्रेस एससी और एसटी के भीतर उप-वर्गीकरण के पक्ष में लगती है और उसने अभी तक इन समुदायों में क्रीमी लेयर को कोटा के लाभ से बाहर रखने के मुद्दे पर अपनी आवाज नहीं उठाई है।

गौरतलब है कि एक अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्यों को संवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है, और क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखने की वकालत की।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने एक्स पर हिंदी में पोस्ट की एक श्रृंखला में कहा, "कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष (मल्लिकार्जुन खड़गे) ने कहा कि एससी और एसटी के उप-वर्गीकरण पर पार्टी के रुख का खुलासा करने से पहले, उनकी पार्टी गैर सरकारी संगठनों और वकीलों और अन्य लोगों से परामर्श करेगी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस उप-वर्गीकरण के पक्ष में है।"

उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने क्रीमी लेयर के मुद्दे पर अस्पष्ट बात की है। उसके 99 सांसद होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करने के लिए स्थगन तक संसद में कोई आवाज नहीं उठाई गई, जबकि इस पार्टी ने ये सीटें संविधान और आरक्षण बचाने के नाम पर जीती हैं।" 

शनिवार को बसपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मायावती ने यह भी कहा, "हमें कांग्रेस अध्यक्ष के उस बयान की जानकारी मिली, जिसमें आरक्षण का श्रेय बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर को नहीं बल्कि पंडित नेहरू और गांधीजी को दिया गया है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है।"

मायावती ने कहा, "जबकि हकीकत में आरक्षण का पूरा श्रेय बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर को जाता है, जिन्हें कांग्रेस ने संविधान सभा में जाने से रोकने की साजिश रची और चुनाव में हराया भी। उन्हें कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए भी मजबूर किया गया था।" 

शनिवार को, मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त के फैसले पर "कांग्रेस की चुप्पी" पर सवाल उठाया था, जिसमें राज्यों को एससी और एसटी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान के लिए एक नीति विकसित करने का निर्देश दिया गया था। 

यह कहते हुए कि क्रीमी लेयर अवधारणा के कारण एससी और एसटी को आरक्षण देने से इनकार करने का विचार "निंदनीय" है, कांग्रेस ने शनिवार को कहा था कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उस हिस्से को रद्द करने के लिए संसद में एक कानून लाना चाहिए था जो इस मुद्दे की बात करता है। 

कांग्रेस प्रमुख खड़गे ने कहा था कि पार्टी राज्यों को एससी और एसटी के भीतर उप-वर्गीकरण बनाने की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बुद्धिजीवियों, विशेषज्ञों और गैर सरकारी संगठनों के साथ विचार-विमर्श कर रही है और विस्तृत चर्चा के बाद फैसला करेगी, वह उस हिस्से का विरोध करती है जो क्रीमी लेयर अवधारणा की वकालत करते हैं।