संविधान को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए: विपक्ष के आरोपों के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला

संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार सुबह कहा कि संविधान को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए क्योंकि यह एक सामाजिक दस्तावेज है और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का स्रोत है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एएनआई से कहा, "संविधान हमारी ताकत है। यह हमारा सामाजिक दस्तावेज है। इस संविधान की वजह से ही हमने सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाए हैं और समाज के वंचित, गरीब और पिछड़े लोगों को सम्मान दिया है। आज दुनिया में लोग भारत के संविधान को पढ़ते हैं, इसकी विचारधारा को समझते हैं और कैसे उस समय हमने बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों, सभी जातियों को वोट देने के अधिकार का प्रयोग किया। इसलिए हमारे संविधान की मूल भावना हमें सभी को एकजुट करने और मिलकर काम करने की ताकत देती है। इसलिए संविधान को राजनीति के दायरे में नहीं लाना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी या विचारधारा की सरकार संविधान की मूल भावना (या संरचना) को प्रभावित नहीं कर सकती। बिरला ने कहा कि संविधान में समय-समय पर बदलाव किए गए हैं, लेकिन लोगों के अधिकारों और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए।

लोकसभा अध्यक्ष विपक्ष के उन आरोपों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें कहा गया था कि सरकार संविधान में बदलाव करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ने आगे बताया कि संविधान में बदलाव सामाजिक बदलाव के लिए भी किए गए हैं।

लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा, "लोगों की आकांक्षाओं और अधिकारों तथा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए समय-समय पर संविधान में बदलाव किए गए हैं। सामाजिक परिवर्तन के लिए भी बदलाव किए गए हैं। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी सरकार ने संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। यही कारण है कि न्यायपालिका को समीक्षा करने का अधिकार है, ताकि मूल ढांचा बना रहे। इसलिए, यहां हमारे देश में, किसी भी पार्टी की विचारधारा की सरकार कभी भी संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है।"

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि समाज के वंचित, गरीब, पिछड़े लोगों को अभी भी आरक्षण की आवश्यकता है और इसलिए सरकार संविधान के मूल दर्शन के अनुरूप काम करती है ताकि उनके जीवन में खुशहाली आ सके, उनके जीवन में सामाजिक बदलाव आ सके।"

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नियम और परंपराएं दिशा और दृष्टि प्रदान करती हैं, तथा शिष्टाचार बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।

बिरला ने कहा, "नियम और परंपराएं एक दृष्टि देती हैं, एक दिशा देती हैं। इसीलिए बाबासाहेब ने उस समय कहा था कि यह संविधान में आस्था रखने वाले लोगों और इसे लागू करने वालों पर निर्भर करेगा। आज भी, चाहे वह संविधान हो या संसद, हमारे आचरण में मर्यादा के उच्च मानदंड होने चाहिए। आचरण और सोच के मानदंड जितने ऊंचे होंगे, हम संस्थानों की गरिमा को उतना ही बेहतर ढंग से बढ़ा पाएंगे। मेरा मानना है कि हमारे सदन की गरिमा और उच्च-स्तरीय परंपराओं को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ सदस्यों के आचरण और व्यवहार पर निर्भर करता है।"

26 नवंबर को मनाए जाने वाले संविधान दिवस पर बोलते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह दिन बाबा साहब अंबेडकर के त्याग और समर्पण को याद करने का दिन है। बिरला ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगी।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, "हमने 26 नवंबर को अपना संविधान अपनाया और यह बाबासाहेब अंबेडकर और हमारे संविधान को बनाने वाले लोगों के त्याग और समर्पण को याद करने का दिन है। लोकतंत्र की 75 साल की यात्रा में भारत का लोकतंत्र भी मजबूत हुआ है और वह लोकतंत्र संविधान की मूल भावना से हमारे पास आया है... 26 नवंबर को राष्ट्रपति के नेतृत्व में संविधान दिवस मनाया जा रहा है और राष्ट्रपति संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे ताकि हम संविधान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें और संविधान की मूल भावना और शक्ति लोगों तक पहुंच सके। मुझे उम्मीद है कि यह संविधान दिवस एक जन आंदोलन बन जाएगा और हम सभी संविधान और इसमें योगदान देने वाले लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। संविधान के मूल कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाते हुए, हम 'विकसित भारत' के अपने सपने को भी साकार करेंगे।"