जीएसटी विवाद: कांग्रेस का सरकार पर हमला- हम पर समाधान थोपे नहीं जाएं, राज्यों की मदद कीजिए

कांग्रेस ने वस्तु एवं सेवाकर-(जीएसटी) के बकाया भुगतान रोकने की आलाचेना करते हुए कहा है कि राज्यों को उनके हिस्से का पैसा वक्त पर मिलना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और केंद्र सरकार को इस पर रोक लगाने का हक नहीं है।

पुड्डुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी, छत्तीसगढ के वित्त मंत्री टीएस सिंह देव, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद गुरुवार को यहां विशेष संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आधे से ज्यादा समय तक बैठक में राज्यों के बकाया राशि के भुगतान का मुद्दा छाया रहा। सभी गैर भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और केंद्र को उनकी मांग पर विचार करने के लिए हामी भरने को विवश होना पड़ा।

पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों के वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के निष्कर्ष से खुश नहीं है। समाधान करना होगा। राज्य पर थोपा जाना ठीक नहीं है।

वहीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार राज्यों को मुआवजा देने की अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान नहीं करके उनकी सहायता नहीं कर रही।

पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि हम पर समाधान थोपे नहीं जाएं, विवाद निस्तारण प्रणाली शुरू की जाए। वहीं छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंह देव ने कहा कि जीएसटी परिषद के हालात दुखद, यह तेजी से आम-सहमति के बजाय बहुमत की ओर झुकती जा रही है।

बता दें कि केंद्र ने गुरुवार को जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिये राज्यों द्वारा उधार जुटाने के लिये जीएसटी परिषद के समक्ष दो विकल्प रखे। चालू वित्त वर्ष में जीएसटी राजस्व प्राप्ति में 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी का अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था असाधारण प्राकृतिक आपदा का सामना कर रही है। इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में गिरावट आ सकती है।
केंद्र के आकलन के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 3 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी। इसमें से 65,000 करोड़ रुपये की भरपाई जीएसटी के अंतर्गत लगाये गये उपकर से प्राप्त राशि से होगी। इसीलिए कुल कमी 2.35 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि इसमें से 97,000 करोड़ रुपये जीएसटी की कमी की वजह से जबकि शेष का कारण कोविड-19 का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव है।