‘गांधी का नाम नहीं मिटाया जा सकता’, जी-राम-जी विधेयक के विरोध में कर्नाटक में आंदोलन का ऐलान

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को संसद में पारित वीबी-जी-राम-जी विधेयक के खिलाफ राज्य में एक बड़ा आंदोलन शुरू करने की कसम खाई, और आरोप लगाया कि केंद्र का उद्देश्य महात्मा गांधी का नाम बदलना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को खत्म करना है।

मीडिया से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा, "वे गांधी का नाम बदलना चाहते थे। वे इस योजना को खत्म करना चाहते थे। कर्नाटक में इस फैसले के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा।"

इससे पहले, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि महात्मा गांधी की पहचान और विरासत को मिटाया नहीं जा सकता।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) का नाम बदलकर विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 रखे जाने के बारे में पूछे जाने पर डीके शिवकुमार ने पत्रकारों से कहा, "वे नाम नहीं बदल सकते। अगर हिम्मत है तो नोट से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या आप (भाजपा) नोट से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा सकते हैं? आप नहीं हटा सकते।"

विपक्ष मुख्य रूप से वीबी-जी आरएएम जीबीआईआई विधेयक का विरोध कर रहा है क्योंकि यह एमजीएनआरईजीए को निरस्त करता है और इस प्रमुख ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से महात्मा गांधी का नाम हटाता है। विपक्ष का आरोप है कि यह विधेयक "काम के अधिकार" को कमजोर करता है और 60:40 के नए वित्त पोषण विभाजन के माध्यम से राज्यों पर भारी वित्तीय बोझ डालता है।

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान, संसद ने शुक्रवार को रोजगार और आजीविका के लिए विकसित भारत गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) विधेयक पारित कर दिया। लोकसभा की मंजूरी के बाद राज्यसभा ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी।

यह विधेयक ग्रामीण परिवारों के प्रत्येक वयस्क सदस्य को, जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, मौजूदा 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का वेतनभोगी रोजगार सुनिश्चित करता है।

विधेयक की धारा 22 के अनुसार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच निधि बंटवारे का अनुपात 60:40 होगा, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर) के लिए यह अनुपात 90:10 होगा।

विधेयक की धारा 6 राज्य सरकारों को वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर साठ दिनों की अवधि को अग्रिम रूप से अधिसूचित करने की अनुमति देती है, जिसमें बुवाई और कटाई के चरम कृषि मौसम शामिल हैं।

लोकसभा ने गुरुवार को विपक्षी सदस्यों के विरोध और नारेबाजी के बीच विधेयक पारित कर दिया था।

इस बीच, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने शनिवार को एक अलग बयान में कहा कि दिल्ली दौरे के दौरान वे राज्य के हित में सिंचाई, वन और शहरी विकास के केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे।

शिवकुमार ने कहा, "राज्य के हित में मैं केंद्रीय सिंचाई, वन और शहरी विकास मंत्री से मुलाकात करूंगा। उसके बाद मैं प्रधानमंत्री से मिलूंगा।"

जब उनसे पूछा गया कि क्या वे कांग्रेस हाई कमांड से मुलाकात करेंगे, तो उपमुख्यमंत्री ने कहा, "उन्होंने कहा कि वे उचित समय पर हम दोनों को बुलाएंगे। हम उनके बुलावे का इंतजार करेंगे।"