सदन में समान अवसर न देने वालों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा: उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सिब्बल

विपक्ष द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग के बीच, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने गुरुवार को कहा कि इतिहास उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जो सदन के कामकाज में समान अवसर नहीं देते हैं।

पहली बार, कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी भारतीय गुट के दलों ने मंगलवार को राज्यसभा में धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए एक नोटिस पेश किया, जिसमें उन पर संसद के उच्च सदन के सभापति के रूप में अपनी भूमिका में "अत्यंत पक्षपातपूर्ण" होने का आरोप लगाया गया।

एक्स पर एक पोस्ट में सिब्बल ने कहा, "जगदीप धनखड़। राज्यसभा के 60 सदस्यों ने उन्हें हटाने के लिए नोटिस प्रस्तुत किया। अभूतपूर्व। लोकतंत्र की जननी के लिए दुखद दिन!"

राज्यसभा के स्वतंत्र सदस्य ने कहा, "इतिहास उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जो सदन के कामकाज में समान अवसर नहीं होने देते।"

यदि धनखड़ को हटाने की मांग वाला प्रस्ताव पेश किया जाता है तो विपक्षी दलों को इसे पारित कराने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी, लेकिन 243 सदस्यीय सदन में उनके पास अपेक्षित संख्या नहीं है। हालाँकि, विपक्षी सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि यह "संसदीय लोकतंत्र के लिए लड़ने का एक कड़ा संदेश" है।

विपक्षी दलों ने कहा कि राज्यसभा के सभापति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनसे गैर-पक्षपाती तरीके से आचरण करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन इसके बजाय उन्होंने "अपने वर्तमान पद की प्रतिष्ठा को घटाकर वर्तमान सरकार के प्रवक्ता मात्र तक सीमित कर दिया है।"

विपक्ष की ओर से कांग्रेस नेता जयराम रमेश और नसीर हुसैन ने मंगलवार को कांग्रेस, राजद, टीएमसी, भाकपा, माकपा, झामुमो, आप, द्रमुक, समाजवादी पार्टी सहित 60 विपक्षी सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस राज्यसभा महासचिव पी सी मोदी को सौंपा। उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है।