'पीएम मोदी को ये किताब भेंट करूंगा', जनरल नरवणे की बुक को लेकर सरकार पर राहुल गांधी का हमला

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर जांच से बचने का आरोप लगाया, जब पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के "संस्मरण" का हवाला देते हुए संसद में उन्हें बार-बार बोलने से रोका गया।

उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक किताब भेंट करेंगे, जिसमें दावा किया गया है कि यह खुलासा करती है कि 2020 के चीन सीमा संकट के दौरान राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को अकेले कार्रवाई करने के लिए कैसे छोड़ दिया था।

एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस नेता ने लिखा, "आज अगर प्रधानमंत्री संसद आते हैं, तो मैं उन्हें एक किताब भेंट करूंगा। यह किताब किसी विपक्षी नेता की नहीं है। यह किताब किसी विदेशी लेखक की भी नहीं है। यह किताब देश के पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की है, और हैरानी की बात यह है कि कैबिनेट मंत्रियों के अनुसार, इस किताब का अस्तित्व ही नहीं है।"

पोस्ट में लिखा गया है, "इस किताब में साफ तौर पर लिखा है कि जब चीनी सेना हमारी सीमा में घुस आई थी, उस नाजुक घड़ी में, सेना प्रमुख को इंतजार कराया गया। और जब फैसला लेने का समय आया, तो प्रधानमंत्री ने बस इतना कहा, 'जो आपको उचित लगे, वही करें।' दूसरे शब्दों में, देश की सुरक्षा के सबसे गंभीर संकट में, मोदी जी ने राजनीतिक जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। जनरल नरवणे खुद लिखते हैं कि उस समय उन्हें लगा कि राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को अकेला छोड़ दिया है। यही वह सच है जिसे बोलने से मुझे संसद में रोका जा रहा है। देश सवाल पूछ रहा है, और सरकार जवाब देने से भाग रही है।"

पिछले दिन के बजट सत्र के दौरान आठ सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्षी सदस्यों द्वारा भारी नारेबाजी के बीच लोकसभा को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

निलंबित सांसदों में कांग्रेस सदस्य हिबी ईडन, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, मणिकम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, प्रशांत यदाओराव पाडोले, चमाला किरण कुमार रेड्डी और डीन कुरियाकोस के साथ-साथ सीपीआई (एम) सांसद एस वेंकटेशन भी शामिल हैं।

पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ 2020 के गतिरोध का विशेष रूप से उल्लेख करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जोर देने पर सदन में हुए हंगामे के बाद, नियमों का उल्लंघन करने और "कुर्सी पर कागज फेंकने" के आरोप में आठ विपक्षी सदस्यों को लोकसभा के शेष बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया।