सीएए से अगर एक भी झारखंडी उजड़ता है तो नहीं लागू करेंगे: हेमंत सोरेन

झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के भावी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वह संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विवरण का अध्ययन करेंगे और अगर इसके कारण उनके राज्य से कोई एक भी झारखंडी व्यक्ति उजड़ता है तो इसे लागू नहीं किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में जेएमएम-कांग्रेस-आरजेडी गठबंधन का नेतृत्व करने वाले सोरेन ने यह भी कहा कि उन्होंने सीएए और संभावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का विवरण नहीं देखा है और वह इनकी ‘समग्र समीक्षा’ करेंगे।

सोरेन ने एक इंटरव्यू में कहा, ‘मैंने एनआरसी और कैब (अब सीएए) दस्तावेजों का अध्ययन नहीं किया है, जिसे भारत सरकार लागू करना चाहती है। इन कानूनों के खिलाफ नागरिक सड़कों पर हैं। हम इसका अध्ययन करेंगे और अगर एक भी झारखंडी व्यक्ति अपने घर से उजड़ता है तो इसे लागू नहीं किया जाएगा।’

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एनपीआर अपडेट करने के लिए 3,941.35 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को मंजूरी दिए जाने के चंद घंटे बाद सोरेन की यह टिप्पणी आई।

हम समूचे कानून और नीति की समीक्षा करेंगे

विपक्षी दलों के शासन वाले कई राज्यों के वे विवादास्पद नागरिकता कानून को लागू नहीं करने की बात कहने के बाद सीएए और एनआरसी पर उनके रुख के बारे में पूछे जाने पर सोरेन ने कहा, ‘आज राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के लिये कोष को मंजूरी दी गई है। हम समूचे कानून और नीति की राज्य स्तर पर समग्र समीक्षा करेंगे और मुझे यह आश्वस्त होने की जरूरत है कि इस कानून की वजह से कोई भी झारखंडी व्यक्ति अपने घर से न उजड़े।’

जीत को लेकर क्या बोले

झारखंड में उनके गठबंधन की जीत के बारे में पूछे जाने पर जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है और यह राज्य में बीजेपी की 'विभाजक नीतियों' के खिलाफ जीत है। उन्होंने कहा कि परिणामों ने दिखाया है कि राज्यों में स्थानीय मुद्दे लोगों की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं और उनकी आकांक्षाएं पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव विचारधाराओं के आधार पर लड़े जाते हैं।

मुख्यमंत्री के रूप में प्राथमिकताएं

मुख्यमंत्री के रूप में उनकी प्राथमिकताओं के बारे में पूछे जाने पर सोरेन ने कहा कि वह भूमिहीनों को जमीन देने के लिए भूमि अधिकार कानून पर ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से आधार को हटाने और पीडीएस वितरण को तर्कसंगत बनाना भी प्राथमिकता में शामिल होगी। सोरेन ने बेरोजगारी से निपटने, राज्य के लिए रोजगार रोडमैप तैयार करने, सिंचाई के लिए पानी और प्रत्येक घर को पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराने जैसे मुद्दे भी उनकी सरकार के शीर्ष एजेंडे में होंगे। मंगलवार को सोरेन को औपचारिक रूप से जेएमएम विधायक दल का नेता चुना गया।