ब्रिक्स बैठक में भारत ने उठाया अमेरिकी टैरिफ वार का मुद्दा, जयशंकर बोले- 'चाहिए निष्पक्ष व्यापार माहौल'

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि दुनिया व्यापार और निवेश के लिए एक स्थिर और पूर्वानुमानित वातावरण की तलाश कर रही है और यह जरूरी है कि आर्थिक प्रथाएं निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी के लाभ के लिए हों। 

उन्होंने कहा कि खुले, निष्पक्ष, पारदर्शी और नियम-आधारित दृष्टिकोण के सिद्धांतों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली को संरक्षित और पोषित किया जाना चाहिए।

ब्रिक्स नेताओं की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि आज विश्व भी चल रहे संघर्षों का तत्काल समाधान चाहता है और वैश्विक दक्षिण ने अपने खाद्य, ऊर्जा और उर्वरक सुरक्षा में गिरावट का अनुभव किया है।

उन्होंने कहा, "सामूहिक रूप से विश्व व्यापार और निवेश के लिए एक स्थिर और पूर्वानुमानित वातावरण चाहता है। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि आर्थिक व्यवहार निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी के हित में हों। जब कई व्यवधान हों, तो हमारा उद्देश्य ऐसे झटकों से सुरक्षा प्रदान करना होना चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा, "इसका मतलब है कि अधिक लचीली, विश्वसनीय, अनावश्यक और छोटी आपूर्ति श्रृंखलाएँ बनाना। इतना ही नहीं, यह भी ज़रूरी है कि हम विनिर्माण और उत्पादन का लोकतंत्रीकरण करें और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उनके विकास को प्रोत्साहित करें। इस संबंध में प्रगति क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता में योगदान देगी और अनिश्चितता के समय की चिंताओं को कम करेगी।"

जयशंकर ने कहा कि व्यापार पैटर्न और बाजार पहुंच आज वैश्विक आर्थिक चर्चा में प्रमुख मुद्दे हैं और दुनिया को टिकाऊ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, "बाधाएँ बढ़ाने और लेन-देन को जटिल बनाने से कोई मदद नहीं मिलेगी। न ही व्यापार उपायों को गैर-व्यापारिक मामलों से जोड़ने से कोई मदद मिलेगी। ब्रिक्स स्वयं अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार प्रवाह की समीक्षा करके एक उदाहरण स्थापित कर सकता है। जहाँ तक भारत का सवाल है, हमारे कुछ सबसे बड़े घाटे ब्रिक्स भागीदारों के साथ हैं और हम शीघ्र समाधान के लिए दबाव बना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि यह अहसास आज की बैठक के निष्कर्षों का हिस्सा होगा।"

उन्होंने कहा, "अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली खुले, निष्पक्ष, पारदर्शी, गैर-भेदभावपूर्ण, समावेशी, न्यायसंगत और नियम-आधारित दृष्टिकोण के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें विकासशील देशों के लिए विशेष और विभेदक व्यवहार शामिल है। भारत का दृढ़ विश्वास है कि इसे संरक्षित और पोषित किया जाना चाहिए।"

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली पर जयशंकर की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है, जिसमें रूसी तेल आयात पर 25 प्रतिशत जुर्माना भी शामिल है। अमेरिका ने कई अन्य देशों पर भी टैरिफ लगाया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कार्यप्रणाली में कई क्षेत्रों में बड़ी कमियां देखी गई हैं।

उन्होंने कहा, "मुख्य मुद्दों पर, दुर्भाग्यवश, हमने देखा है कि गतिरोधों ने साझा आधार की खोज को कमज़ोर कर दिया है। इन अनुभवों ने सामान्य रूप से सुधारित बहुपक्षवाद, और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र एवं उसकी सुरक्षा परिषद, की आवश्यकता को और भी ज़रूरी बना दिया है। ब्रिक्स ने सुधार की इस आवश्यकता पर सकारात्मक रुख अपनाया है और हम उम्मीद करते हैं कि यह सामूहिक रूप से बहुप्रतीक्षित बदलाव की एक मज़बूत आवाज़ बनेगा।"

उन्होंने आगे कहा, "आज दुनिया मौजूदा संघर्षों का तत्काल समाधान चाहती है। ग्लोबल साउथ ने अपनी खाद्य, ऊर्जा और उर्वरक सुरक्षा में गिरावट का अनुभव किया है। जहाँ नौवहन को निशाना बनाया जाता है, वहाँ न केवल व्यापार, बल्कि आजीविका भी प्रभावित होती है। चुनिंदा संरक्षण वैश्विक समाधान नहीं हो सकता। शत्रुता का शीघ्र अंत और एक स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक प्रयास ही हमारे सामने स्पष्ट रास्ता है।"