भारतीय कूटनीति अमेरिका से टीआरएफ को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित करवाने में सफल रही: जयशंकर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि भारतीय कूटनीति यूएनएससी निगरानी दल को यह स्वीकार कराने में सफल रही है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) एक आतंकवादी इकाई है।

ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान राज्यसभा में अपने संबोधन में जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर प्रकाश डाला और कहा कि पिछले दशक में आतंकवाद के संबंध में भारतीय कूटनीति में बड़ी छलांग लगी है।

उन्होंने कहा, "आज जब लोग कहते हैं कि 'भारतीय कूटनीति कहां थी?' तो भारतीय कूटनीति अमेरिका को टीआरएफ को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित कराने में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की निगरानी टीम को यह स्वीकार कराने में सफल रही है कि टीआरएफ आज एक आतंकवादी इकाई है, ब्रिक्स (जिनमें से अधिकांश कठिन देश हैं) को पहलगाम की गंभीरता को स्वीकार कराने में सफल रही है।"

जयशंकर ने कहा कि उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई और पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "जब लोग सीमा पार आतंकवाद कहते हैं, तो उनका मतलब किस सीमा से होता है? क्या न्याय का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए? मुद्दा यह है कि पिछले एक दशक में भारत में बहुत बड़ा बदलाव आया है। जमीन पर यह बदलाव उरी में, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में, 2019 में हवाई हमले में और आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से प्रदर्शित हुआ है।"

जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स ने हाल ही में एक बैठक में पहलगाम आतंकी हमले की सामूहिक रूप से निंदा की थी।

उन्होंने कहा, "अभी-अभी ब्रिक्स बैठक हुई है। पहली बार, हम ब्रिक्स बैठक में किसी आतंकवादी घटना का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त कर पाए। इसमें कहा गया है, "हम 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सीमा पार आतंकवाद सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।"

जयशंकर ने कहा कि इसके विपरीत, 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद ब्रिक्स बैठक में आतंकवादी हमले का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया था।

उन्होंने कहा, "इसके विपरीत, पिछले दशक में आए बदलावों के बारे में बताऊँ तो, 2009 में ब्रिक्स बैठक हुई थी। यह मुंबई में 26/11 के हमले के बाद पहली ब्रिक्स बैठक थी। इसमें मुंबई आतंकवादी हमले का ज़िक्र तक नहीं है। इसमें बस इतना कहा गया है, "हम आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा करते हैं। हम दोहराते हैं कि इसका कोई औचित्य नहीं है।"

भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत में, यूएनएससी 1267 [आईएसआईएस (दाएश) और अल-कायदा] प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम (एमटी) की रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले में लश्कर-ए-तैयबा के एक छद्म संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) की संलिप्तता दर्ज की, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे।

यूएनएससी की रिपोर्ट में कहा गया है, "22 अप्रैल को, पांच आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में एक पर्यटक स्थल पर हमला किया। इसमें 26 नागरिक मारे गए। उसी दिन हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने ली, जिसने हमले स्थल की एक तस्वीर भी प्रकाशित की। अगले दिन जिम्मेदारी का दावा फिर से किया गया। हालांकि, 26 अप्रैल को टीआरएफ ने अपना दावा वापस ले लिया। टीआरएफ की ओर से कोई और सूचना नहीं दी गई और किसी अन्य समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली।"

रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ के बीच संबंधों से इनकार नहीं किया जा सकता तथा इस क्षेत्र में आतंकवादियों द्वारा शोषण किए जाने का खतरा बना हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है, "क्षेत्रीय संबंध अभी भी नाज़ुक बने हुए हैं। इस बात का ख़तरा है कि आतंकवादी समूह इन क्षेत्रीय तनावों का फ़ायदा उठा सकते हैं। एक सदस्य देश ने कहा है कि यह हमला लश्कर-ए-तैयबा के समर्थन के बिना संभव नहीं था, और LeT और TRF के बीच संबंध थे।" 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की निगरानी टीम की रिपोर्ट में कहा गया है, "एक अन्य सदस्य देश ने कहा है कि यह हमला TRF द्वारा किया गया था, जो LeT का पर्याय था। एक सदस्य देश ने इन विचारों को खारिज कर दिया और कहा कि LeT निष्क्रिय हो चुका है।"

इस महीने की शुरुआत में, अमेरिकी विदेश विभाग ने टीआरएफ को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो द्वारा जारी एक बयान में, अमेरिका ने आईआरएफ को एक विदेशी आतंकवादी संगठन (एफटीओ) और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (एसडीजीटी) घोषित किया।

उन्होंने कहा, "आव्रजन एवं राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा 219 और कार्यकारी आदेश 13224 के अनुसार, टीआरई और अन्य संबद्ध उपनामों को क्रमशः एफटीओ और एसडीजीटी के रूप में लेट्स पदनाम में जोड़ा गया है। विदेश विभाग ने भी एलईटी के एफटीओ पदनाम की समीक्षा की है और उसे बनाए रखा है। बयान में कहा गया है कि एफटीओ पदनामों में संशोधन संघीय रजिस्टर में प्रकाशन के बाद प्रभावी हो जाते हैं।"